मुंबई, २७ जुलै (वार्ता.) – वनांच्या भूमीमध्ये अतिक्रमण करणार्यांना वर्ष १९८० च्या कायद्यानुसार भूमी देण्यात आली. त्यामुळे वनक्षेत्र न्यून झाले. त्यामुळे वन्यप्राणी शहराच्या जवळ आले आहेत. त्यातून शेतीच्या हानीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वन्यप्राण्यांपासून शेतीची हानी रोखण्यासाठी राज्यशासन ‘ॲक्शन प्लॅन’ सिद्ध करत आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २६ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.
आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी सभागृहात सभागृहात उपस्थित केलेल्या एका लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी आमदार विनय कोरे यांनी वन्यप्राण्यांकडून होणार्या शेतीच्या हानीच्या भरपाईचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मंत्री महोदयांनी वरील उत्तर दिले. वन्यप्राण्यांपासून होणार्या हानीविषयीचा अहवाल भास्कर जाधव यांसह अन्य आमदारांनी अहवाल दिला आहे. त्यावर विचार चालू आहे. ज्या वनभूमी उद्योगांना देण्यात येत आहेत, त्यांना व्याघ्र संरक्षित भूमीतील जमीन पर्यायी म्हणून देण्यात येणार आहे. २४ घंटे शेतीची हानी करण्यात येत असेल, तर अशा ठिकाणी रोही आणि रानडुक्कर यांची पारध करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे; मात्र यासाठी त्याविषयीचा अर्ज भरणे आवश्यक आहे. वनामध्ये जाऊन त्यांची पारध करण्याची अनुमती नाही, अशी माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात दिली. वन्यप्राण्याच्या आक्रमणात कुणाला मृत्यू झाला असल्यास तसा अहवाल पोलिसांकडून येणे आवश्यक असल्याचे मुनगंटीवार यांनी या वेळी सांगितले.