अस्तित्व संपत चाललेल्या तिबेटला सर्वंकष स्वातंत्र्य मिळवून देण्याची तिबेटींची अपेक्षा भारत शासनाने पूर्ण करावी !
चीन हा देश मुळातच कुरापतखोर म्हणून प्रसिद्ध आहे. प्रत्येक वेळी काही ना काही षड्यंत्र रचून इतरांवर अन्याय करायचा आणि स्वतः बलाढ्य देश म्हणून मिरवायचे, यासाठी विविध क्लृप्त्या त्याच्याकडून रचल्या जातात. स्वतःची संस्कृती सर्वत्र रुजवण्यासाठीही चीन आग्रही असतो; म्हणून तर चीन आता तिबेटमध्ये प्राथमिक शिक्षणापासूनच चिनी भाषा शिकवण्याची सक्ती करत आहे. ४ ते ६ वर्षे वयाच्या मुलांना बळजोरीने बोर्डिंगच्या शाळेत घातले जात आहे. तिबेटी संस्कृती आणि जीवनशैली यांपासून तेथील विद्यार्थ्यांना दूर ठेवायचे आणि हिंसक असणारी चिनी संस्कृती आत्मसात करण्यास त्यांना शिकवायचे, यासाठी चालू असलेला हा चीनचा आटापिटा ! आधीच चीनने तिबेटवर अवैधरित्या नियंत्रण मिळवले आहे. आता शैक्षणिक दबावतंत्राद्वारे तिबेटची उरलीसुरली ओळखही पुसून टाकण्याचा चीन प्रयत्न करत आहे. ‘प्राथमिक शिक्षणापासूनच विद्यार्थ्यांना जर चिनी भाषेची सक्ती होत असेल, तर एकप्रकारे तिबेटी संस्कृती नष्ट झाल्यातच जमा आहे’, असे म्हणता येईल. चीनने तिबेटचे धर्मगुरु लामा नियुक्त करण्याची परंपरा खंडित केली असून तेथे चिनी संस्कृतीचे लामा नियुक्त केल्याचे वृत्त आहे. तिबेटी लोकांना अल्पसंख्य करून तेथे चिनी नागरिकांना बहुसंख्य करायचे, हाही डाव चीन रचत आहे. तिबेटींसाठी वंदनीय असणार्या दलाई लामांचे नागरिकांच्या घरात लावलेले छायाचित्रही चिनी पोलिसांकडून नष्ट केले जाते. स्वतःच्या देशातील संस्कृती रुजवण्यासाठी दुसरी संस्कृती हद्दपार करायची, हे कारस्थान केवळ आणि केवळ चीनच रचू शकतो; कारण तो विध्वंसक, हिंसक, अन्यायी अन् अत्याचारी आहे. याउलट तिबेटची संस्कृती ही शांतता आणि करुणा शिकवते. ती जतन करण्याचाही प्रयत्न करते. प्रत्येक तिबेटी नागरिक संस्कृती, धर्म आणि अस्मिता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो; परंतु चीन आज हे सगळेच उद़्ध्वस्त करायला निघालेला आहे. चीन इतका धूर्त आणि कावेबाज आहे की, त्याने आपला डाव साध्य करण्यासाठी ‘शिक्षणव्यवस्था’ ही नस अचूक ओळखून ती पकडली आहे; कारण शिक्षणाच्या माध्यमातून पुष्कळ काही गोष्टी साध्य करता येतात. आता अस्तित्व नष्ट होत असणार्या तिबेटनेच याविरोधात आवाज उठवून संस्कृतीचे रक्षण करावे. तिबेटची संस्कृती आणि भाषा वेळीच जपली नाही, तर एक दिवस तिबेटची ओळखच नष्ट होईल, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे !
चीनच्या या कारवाया थांबवण्यासाठी तिबेटींनी अनेकदा मागण्या केल्या आहेत; परंतु त्यावर सकारात्मक दृष्टीने हालचाल होतांना दिसत नाही. अर्थात् ऐकेल, तर तो चीन कसला ? तिबेटी म्हणतात, ‘‘आम्ही चीनविरोधात संघर्ष करत असून शेवटच्या श्वासापर्यंत लढत राहू. भारत आणि अमेरिका यांनी आम्हाला सहकार्य करावे.’’ दोन्ही देशांची भूमिका या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
चीनचे दमनचक्र आणि भारताची भूमिका
चीन ज्याप्रमाणे सांस्कृतिक आक्रमण करून तिबेटला नष्ट करू पहात आहे, त्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात खाणकाम करून आर्थिक आक्रमणाद्वारे अर्थव्यवस्थेला, पर्यायाने पर्यावरणालाही धोका निर्माण करत आहे. तिबेटमधील पाणी चीन स्वतःच्या दुष्काळी भागाकडे वळवून तिसर्या टप्प्याच्या आक्रमणाचेही कारस्थान रचत आहे. तिबेटची राजधानी असणार्या ल्हासा शहरात चिनी लोकांची संख्या २ लाख आणि तिबेटींची संख्या १ लाख इतकी झाली आहे. थोडक्यात काय, तर चीन तिबेटचे चिनीकरण करू पहात आहे. धूर्त डावपेच रचून एक राष्ट्र गिळंकृत करू पहाणार्या चीनचा इतिहास भारतीय विद्यार्थ्यांना शिकवला जातो आणि भारताचा गौरवशाली इतिहास मात्र सोयीस्कररित्या दडपला जातो, याचा भारतातील शिक्षण विभागानेही गांभीर्याने विचार करायला हवा. बरे त्या इतिहासात चीनची काळी कृत्ये नव्हे, तर चीनने केलेल्या लढाया, त्यांचे राज्यकर्ते, प्रशासक यांचेच गोडवे गायले जातात. जणू काही चीन किती बलाढ्य देश आहे, असेच चित्र या माध्यमातून रंगवले जाते. असेच होत राहिले, तर भारतीय विद्यार्थ्यांना चीनचा धूर्तपणा कधी लक्षात येणार ? चीनचा सत्य इतिहास समोर आणण्यासाठी केंद्र सरकारनेही शिक्षण विभागाला आदेश द्यायला हवेत.
तिबेटींचा विचार करा !
संस्कृती, धर्म सगळेच हद्दपार होत असल्याने अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेल्या तिबेटींनी आता जायचे तरी कुठे ? त्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याविषयी आंतरराष्ट्रीय मानवधिकार संघटनेला काहीच संवेदनशीलता का नाही ? भारतात अल्पसंख्यांकांवर कथित अत्याचार झाल्यास मानवाधिकार संघटना भारत असुरक्षित असल्याची ओरड करतात, मग आता या संघटना चीनच्या विरोधात एकवटून तिबेटला यथोचित न्याय मिळवून देणार का ? कि स्वतःचा कार्यपरिघ केवळ आणि केवळ भारतापुरताच मर्यादित ठेवणार ? अन्य देशांमधील नागरिकांच्या मानवाधिकारांच्या संदर्भात निष्क्रीय रहाणार्या संघटनांना भारतीय नागरिकांनी खडसावायला हवे !
तिबेटचा भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ कठोरच आहे; पण भविष्य हे भारताच्या हाती असल्याचे तिबेटींना वाटते. भारत आणि तिबेट यांच्यातील संबंध पारदर्शक आहेत; म्हणून ‘भारतात काही प्रमाणात अस्तित्वात असणार्या तिबेटी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी भारताने चीनविरोधात उभे ठाकून तिबेटला सहकार्य करावे’, अशी तिबेटींची अपेक्षा आहे. भारतातील धर्मशाळेतून तिबेटचे प्रतिकात्मक आभासी सरकार चालवले जाते. त्यामुळे तिबेटला सार्वभौमत्व आणि सर्वंकष स्वातंत्र्य मिळावे, यासाठी भारत शासनाने पावले उचलायला हवीत. तसे झाल्यासच तिबेटी संस्कृतीला लागलेली घरघर थांबेल.