संपादकीय : होर्डींगवरील नेतेगिरी !

मुंबई शहरात मोठ्या प्रमाणात अवैध होर्डींग लावल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने २ दिवसांपूर्वी राज्यातील नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना नोटीस पाठवली. शहरांमध्ये लावलेल्या अवैध होर्डींगच्या विरोधात कारवाई करण्याचे दायित्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे, म्हणजेच महानगरपालिकांचे आहे. अवैध होर्डींग न लावण्याविषयी राजकीय पक्षांनीही यापूर्वी उच्च न्यायालयाला हमीपत्र दिले आहे; मात्र या सर्वांना फाटा देऊन राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते शहरातील प्रदर्शनीय भागांमध्ये अगणित होर्डींग लावून शहरांचे विद्रूपीकरण करत आहेत. प्रशासन अवैध होर्डींगवर कारवाई करत नाही, असे नाही. प्रशासन कारवाई करते; मात्र या कारवाया, म्हणजे केवळ एक सोपस्कार आणि दिखावा असतो. याचे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जरी प्रशासकीय अधिकारी पहात असले, तरी त्यांचा कारभार हा लोकप्रतिनिधींच्या आदेशानुसारच चालतो आणि हे लोकप्रतिनिधी राजकीय पक्षांचे नेते आहेत. त्यामुळे स्वत:च्या पक्षश्रेष्ठींच्या सभा, त्यांचे वाढदिवस यांचे भले मोठे होर्डींग लावले जातात. काही वर्षांपूर्वीच्या भित्तीपत्रकांची जागा कापडी फलकांनी घेतली आणि सद्यःस्थितीत बॅनरची जागा भव्य होर्डींग्जनी घेतली आहे. सध्याच्या पालटलेल्या तत्त्वनिष्ठ राजकारणामुळे राजकीय वातावरण दूषित आणि गढूळ झाले आहे अन् त्या राजकीय पक्षांच्या होर्डींग्जमुळे निसर्गाचेही विद्रूपीकरण झाले आहे. या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाला पुन्हा पुन्हा सांगावे लागणे, हे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना लज्जास्पद आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेकदा गंभीर टिपण्या करूनही अवैध होर्डींग्ज लावण्याचे प्रमाण न्यून न होता उलट ते कैकपटीने वाढले आहे. या वेळी तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरातच अवैध होर्डींग उभारण्यात आला. त्याची छायाचित्रे अधिवक्त्यांनी याविषयी खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयापुढे सादर केली. त्यामुळे या वेळीही न्यायालयाने राजकीय पक्षांना नोटीस पाठवल्यानंतर त्यांच्यामध्ये काही सुधारणा होईल, याची सूतराम शक्यता दिसून येत नाही. त्यामुळे अवैध होर्डींग लावण्यात येत असतील, तर त्या विरोधात कठोर धोरण अवलंबणे किंवा त्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने देणे आवश्यक आहे. अवैध होर्डींग लावणार्‍यांकडून केवळ दंड वसूल करून उपयोगाचे नाही, तर ते लावणार्‍यांवर उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई करायला हवी. एकदा सूचना देऊनही पुन्हा अवैध होर्डींग उभारल्यास दंडाच्या रकमेतही दुपटीने वाढ करायला हवी. जोपर्यंत या होर्डींगच्या दंडाची रक्कम भरली जात नाही, तोपर्यंत निवडणुकांमध्ये त्या पक्षाच्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यासाठी अनुमती देण्यात येऊ नये, असे कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

बॅनरबाजीचा राजकीय आजार !

सध्या नागपूर येथे चालू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने विधीमंडळाच्या परिसरात विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या नेत्यांचे भव्य मोठे होर्डींग्ज आणि अनेक बॅनर लावले आहेत. विधीमंडळाच्या प्रवेशद्वारापासून संपूर्ण नागपूर शहरच बॅनर आणि होर्डींग यांनी भरले आहे. शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आलेले होर्डींग्ज हे स्थानिक प्रशासनावर काढण्याची वेळ येते. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचे मनुष्यबळ वापरावे लागते, त्यासाठी वेळ आणि पैसाही व्यय होतो; राजकीय पक्ष कायद्याला न जुमानता अवैधरित्या होर्डींग आणि बॅनर लावत असतांना त्यांना स्वयंशिस्त लावण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात येत नाही. खरेतर हे होर्डींग्ज किंवा बॅनर पाहिले, तर ते राजकीय नेत्यांना शुभेच्छा देण्यापेक्षा राजकारणात चर्चेत रहाण्यासाठी आणि स्वत:ची निष्ठा दाखवण्यासाठी यांचा उपयोग केला जात आहे. या माध्यमातून स्वत:ची छायाचित्रे प्रसिद्ध करून नेतेगिरी करण्याची जणू स्पर्धाच चालू आहे. सध्या गावपातळीपर्यंत अशी बॅनरबाजी पहायला मिळते. अगदी गटार स्वच्छ केले म्हणून अभिनंदन, नदीतील गाळ काढला म्हणून अभिनंदन, टेरेसवर पत्रा लावला म्हणून अभिनंदन, अशा आलतुफालतू कामांचे बॅनरही रस्त्यारस्त्यांवर पहायला मिळतात. गावापासून शहरापर्यंत प्रवास करायचा झाला, तर निसर्गाच्या सौंदर्यापेक्षा राजकीय पक्षांचे बॅनर आणि होर्डींग पहात प्रवास करण्याची वेळ नागरिकांवर येते. यापूर्वी निवडणुकीत निवडून आल्यावर नेते बॅनरवर झळकायचे. सध्या मात्र भावी आमदार, भावी नगरसेवक, भावी सरपंच असे बॅनर आणि होर्डींग पहायला मिळतात. त्यामुळे राजकीय बॅनर आणि होर्डींग ही केवळ सामाजिक समस्या नाही, तर ‘बॅनरबाजी’ हा एक मानसिक आजार झाला आहे. यावर सरकारने वेळीच कारवाई करायला हवी.

…तर राष्ट्रकार्याने नेता घडावा ! 

घाटकोपर होर्डींग दुर्घटना

मे २०२४ मध्ये घाटकोपर येथे होर्डींग कोसळून १७ नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर ७५ लोक गंभीर घायाळ झाले होते. या दुर्घटनेनंतर आठवडाभर सातत्याने याविषयीची वृत्ते वृत्तवाहिन्यांवर दाखवण्यात आली. यानंतर प्रशासनाने शहरातील काही मोठी होर्डींग काढलीही; मात्र ही कारवाई तात्पुरती ठरली. या प्रकाराच्या चौकशीसाठी समितीही स्थापन करण्यात आली; पण या प्रकारानंतर राज्यातील अवाढव्य होर्डींगच्या विरोधात कारवाई झालीच नाही. रस्त्याच्या कडेला असलेले अवाढव्य होर्डींग काही वर्षांच्या कराराने उभारून कोट्यवधी रुपये मिळवण्याचा एक व्यवसाय झाला आहे; मात्र त्याचे सामाजिक दुष्परिणाम काय ? याकडे मात्र सरकार आणि प्रशासन यांचे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण तर होतेच; पण हे होर्डींग वाहकांचे लक्ष आकर्षित करून घेत असल्यामुळे अपघातही संभवतात. सध्या तर रस्त्यांच्या कडेला चित्रपटांच्या विज्ञापनांचे होर्डींगही उभारले जातात. नवीन चित्रपट आला की, त्याच्या विज्ञापनांचे होर्डींग रस्त्यांवर लावले जातात. अनेकदा या चित्रपटांच्या होर्डींगवर असलेली अश्लील चित्रे चालकांचे लक्ष वेधून त्यांचे अपघात घडवू शकतात. अशा आणखी किती दुर्घटना घडण्याची सरकार आणि प्रशासन वाट पहात आहे ?, असा प्रश्न निर्माण होतो. एकंदरीत बॅनर आणि होर्डींग्ज याुंमळे निर्माण होणार्‍या समस्यांचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. शहराचे विद्रूपीकरण, नियमबाह्य होर्डींग उभारणे या जशा प्रशासकीय गोष्टी आहेत, तसेच राजकीय महत्त्वाकांक्षांचे होर्डींग्ज आणि बॅनर हे माध्यम झाले आहेत. याविषयी राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते यांनी स्वयंशिस्त बाळगायला हवी. स्थानिक प्रशासनाने अवैध होर्डींग्जविषयी असलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करायला हवे आणि मुख्य म्हणजे याविषयी सर्वंकष धोरण निश्चित करून कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून त्याविषयी कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. बॅनरबाजीतून नव्हे, तर समाज आणि राष्ट्र कार्यातून निर्माण होणारे नेते समाजासह स्वत:च्या पक्षाचेही भले करतील, हे राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यावे.

अवैध होर्डींगद्वारे शहराचे विद्रूपीकरण करणारे राजकीय पक्ष स्वत:च्या समाजहिताच्या कामाविषयीच प्रश्न निर्माण करतात !