गोवंशियांना गोशाळेत सोपवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा !

१. गोवंशियांची क्रूरतेनेपणे वाहतूक केल्याप्रकरणी विविध कायद्यांतर्गत धर्मांधांवर गुन्हे नोंदवण्यात येणे

‘१७.३.२०१९ या दिवशी परभणी ग्रामीण येथे एक फौजदारी गुन्हा नोंद झाला होता. १५ बैल आणि ३ म्हशी यांना छोट्या ट्रकमधून अतिशय दाटीवाटीने घेऊन जात असतांना गोतस्करांना पकडण्यात आले होते. त्यांच्याविरुद्ध ‘महाराष्ट्र ॲनिमल प्रिझर्वेशन (सुधारणा) ॲक्ट १९९५’, ‘महाराष्ट्र ॲनिमल प्रिझर्वेशन ॲक्ट १९७६’, ‘प्रिझर्वेशन ऑफ क्रूएलिटी टू ॲनिमल ॲक्ट १९६०’, ‘मोटर व्हेईकल ॲक्ट १९८८’, ‘प्रिझर्वेशन ऑफ क्रूएलिटी टू ॲनिमल (केअर टू ॲनिमल्स (केअर अँड मेंटेनन्स ऑफ केस पॉपर्टी ॲनिमल्स) रुल्स, २०१७’, ‘ट्रान्सपोर्ट ऑफ ॲनिमल रुल्स १९७८’ या कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले. त्यानंतर गोतस्करांनी जनावरे परत मिळण्यासाठी न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, परभणी यांच्याकडे अर्ज केला.

गोवंशियांना एका लहान ट्रकमध्ये क्रौर्यतेने कोंडून घेऊन जातांना ‘ट्रान्सपोर्ट ऑफ ॲनिमल रुल्स १९७८’ या कायद्याचा भंग झाला होता. त्यामुळे श्री छत्रपती शिवाजी गोशाळा यांनीही महाराष्ट्र सरकारचा ‘महाराष्ट्र ॲनिमल प्रिझर्वेशन (अमेंडमेंट) ॲक्ट ऑफ १९५५ अँड १९९५ (अमेंडमेंट)’ यातील कलम ८ नुसार जनावरांचा ताबा मिळावा’, असा अर्ज केला.

२. गोरक्षणाच्या संदर्भातील सुधारणा विधेयकाला काँग्रेस सरकार गेल्यावरच संमती मिळणे

गुन्हा नोंद झाल्यानंतर कह्यात घेतलेला मुद्देमाल परत मिळवण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम ४५१/४५७ प्रमाणे अर्ज करता येतो. त्यावर योग्य तो निवाडा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला असतो. ‘महाराष्ट्र ॲनिमल प्रिझर्वेशन ॲक्ट १९७६’ या कायद्यात वर्ष १९९५ मध्ये तत्कालीन सेना-भाजप युती सरकारने सुधारणा सुचवून कायदा अधिक कठोर करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. या सुधारणांना १० वर्षांनंतर म्हणजे केंद्रातून काँग्रेसचे सरकार पदच्युत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. या कायद्यातील कलम ८ नुसार नियमाचा भंग करून, पशूंना क्रूरतेने वागवून आणि इतर प्रचलित कायद्यांचा भंग करून वाहतूक होत असेल, तर ‘न्यायालयाने या गोवंशियांचा ताबा गोशाळेला द्यावा’, असे म्हटले आहे. वरील प्रकरणात १८ गोवंशियांनी अत्यंत क्रूरपणे घेऊन जात असल्याने कायद्याचा भंग होत असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे ‘या गोवंशियांचा ताबा गोशाळेलाच देण्यात यावा’, असा आदेश परभणी येथील न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिला.

३. सत्र न्यायालय, परभणी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठ यांनी धर्मांधांच्या बाजूने निवाडा देणे

न्यायालयाच्या या आदेशाला धर्मांधांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने ‘गोवंशियांचा ताबा धर्मांधांना द्यावा’, असा आदेश दिला. त्याविरुद्ध गोशाळा ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात गेली. तेथेही त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही; परंतु कागदपत्रांच्या आधारे गोवंशियांना त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले. त्यामुळे सत्र न्यायालय, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे संभाजीनगर खंडपीठ यांच्या निवाड्यांना स्थगिती मिळत गेली. श्री छत्रपती शिवाजी गोशाळा यांनी या दोन्ही निर्णयांच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा झाला.

४. सर्वाेच्च न्यायालयाने गोवंशियांना गोशाळेकडे सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा देणे

या प्रकरणात गोशाळा जिद्दीने सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने वर उल्लेख केलेल्या सर्व कायद्यांचा (केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य) सखोल अभ्यास करून न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, परभणी यांचा निवाडा कायम ठेवला. गोवंशियांना गोशाळेला सुपूर्द करण्याचा निवाडा दिला. यात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की, वर्ष १९९५ च्या सरकारने कायद्यात ज्या सुधारणा केल्या, त्यातून ‘महाराष्ट्र सरकारचा गोमाता, गोवत्स आणि गोवंश यांचे रक्षण अन् संवर्धन व्हावे’, हा हेतू स्पष्ट होतो. तसेच या सुधारणांना वर्ष २०१५ मध्ये मा. राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे न्यायालयांनी या गोवंशियांचा ताबा गोशाळेला देणे बंधनकारक ठरते. ज्या पद्धतीने त्यांना लहान वाहनात कोंबले होते, त्याद्वारे ‘मोटार वाहतूक कायदा अधिनियम १९७८’चा भंग होतो. महाराष्ट्रातील कायदे कठोर आहेत. त्यामुळे ‘गोवंशियांना गोशाळेत देण्यात यावे’, असा निवाडा दिला. हा निवाडा देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या ‘मॅनेजर, पांजरपोळ, देवदार १९९८’ याविषयी दिलेला निवाडा हा वर्ष १९९५ च्या सुधारणांचा विचार न करता दिलेला होता; म्हणून या प्रकरणी त्याचे अनुसरण करण्यात आले नाही.

५. प्रतिकूल परिस्थितीत गोरक्षणाचे कार्य करणार्‍या गोरक्षकांना हिंदु अधिवक्त्यांचे  नि:शुल्क साहाय्य मिळणे आवश्यक !

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व प्रचलित कायदे अन् त्यात केलेल्या सुधारणा, तसेच कायदा करण्यामागे कायदेमंडळाचा हेतू लक्षात घेऊन एक महत्त्वाचा निवाडा दिला. त्याचा निश्चितच दूरगामी परिणाम होईल. गोरक्षकांना अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत गोरक्षणाचे कार्य करावे लागते; पण धर्मांध गोतस्कर नेहमीच शस्त्रसज्ज असतात. त्यांना विरोध होताच ते गोरक्षकांवर जीवघेणी आक्रमणे करतात. अनेकदा पोलीस हे धर्मांधांच्या विरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी इच्छुक नसतात. त्यांची गुन्ह्यातून जामिनावर सहजच सुटका होईल, अशा तरतुदी ते आवर्जून नमूद करतात, तसेच धर्मांध कांगावा करून हिंदूंवरच चोरी आणि आक्रमण यांचे गुन्हे नोंदवण्यास पोलिसांना भाग पाडतात. त्यामुळे गोरक्षकांना पोलिसांचा ससेमिरा आणि न्यायालयाच्या वार्‍या यांचा त्रास सहन करावा लागतो. यात त्यांना हिंदु अधिवक्त्यांचे हवे तसे सहकार्य मिळत नाही. उलट जन्महिंदु अधिवक्ते अधिक पैसे मिळण्याच्या लोभाने न्यायालयात धर्मांध गोतस्करांची बाजू अधिक हिरीरीने मांडतात. अशाही परिस्थितीत गोरक्षणाच्या उदात्त हेतूने एक गोशाळा खालच्या न्यायालयापासून सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत भांडते, हे कौतुकास्पद आहे. गोरक्षकांनी कायद्याची थोडी माहिती मिळवली किंवा अधिवक्त्यांचे साहाय्य घेतले, तर अधिक चांगल्या प्रकारे गोरक्षण करता येईल. त्यासाठी त्यांनी धर्माभिमानी हिंदु आणि अधिवक्ते यांच्या नियमित संपर्कात रहाणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (१५.१०.२०२२)