नूपुर शर्मा यांच्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाचा संताप आणि राष्ट्रप्रेमींना निवाड्याची अपेक्षा !

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची पार्श्वभूमी वर्ष २०१८ मध्ये ‘न्यायमूर्ती सूर्यकांत हिमाचल प्रदेशचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीसाठी योग्य आहेत का ?’, अशी चर्चा चालली होती. डिसेंबर २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती मदन लोकूर हे कॉलेजियममध्ये (सर्वाेच्च न्यायालयाची न्यायमूर्ती निवडण्याची एक प्रक्रिया) असतांना राजेंद्र मेनन आणि प्रदीप नंदराजोग यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली होती. त्या वेळी १२ जानेवारी २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.के. गोयल यांनी न्या. सूर्यकांत यांच्याविरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना एक पत्र लिहून त्यांच्या नेमणुकीला विरोध केल्याचे समजते. त्यात त्यांनी ‘न्या. सूर्यकांत यांना हिमाचल प्रदेशचे न्यायमूर्ती म्हणून पाठवू नका’, असे स्पष्टपणे लिहिले होते. त्या पत्राचा विचार न करता न्या. सूर्यकांत यांना ३ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी हिमाचल प्रदेशचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमण्यात आले होते. याविषयीची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पुढे न्यायमूर्ती मदन लोकूर निवृत्त झाले आणि न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा हे कॉलेजियममध्ये आले. जानेवारी २०१९ म्हणजे केवळ एक वर्षाच्या फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या बढती कोट्यातून पूर्वीची २ नावे वगळण्यात आली. त्याऐवजी आणखी एक न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची नावे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी घोषित करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सूर्यकांत यांच्या बढतीविषयी चर्चा चालू असतांना ज्येष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र पाठवले. त्यात न्या. सूर्यकांत यांच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या न्या. ए.के. गोयल यांच्या पत्राचा संदर्भ देण्यात आला होता. न्या. सूर्यकांत हे वर्ष २०२५-२६ या काळात भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश होतील.

१. सर्वोच्च न्यायालयाने नूपुर शर्मा यांच्यावर संताप व्यक्त करून त्यांना देशाची क्षमा मागायला लावणे

भाजपच्या पूर्वाश्रमीच्या प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलतांना मुसलमानांच्या भावना दुखावणारे वक्तव्य केले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यावरून त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र, काश्मीर, बंगाल अशा विविध राज्यांमध्ये अनेक गुन्हे नोंदवण्यात आले. त्यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रवास करणे धोक्याचे आहे. त्यामुळे विविध राज्यांतील हे सर्व गुन्हे देहलीमध्ये हस्तांतरित करण्यात यावे, यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली होती. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या द्विसदस्यीय पिठासमोर आली. त्या वेळी न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्या नूपुर शर्मा यांच्याविरुद्ध संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, ‘‘धमक्या मिळण्यासाठी त्या एकट्या उत्तरदायी आहेत. देशात जे काही चालू आहे, त्यासाठीही त्या उत्तरदायी आहेत. वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चा आम्ही बघितली. त्यांना (धर्मांधांना) कशा प्रकारे भडकावण्यात आले होते, हे आम्हाला ठाऊक आहे. नूपुर शर्मा यांनी संपूर्ण देशाची क्षमा मागायला पाहिजे.’’ त्यानंतर न्यायमूर्तींनी ‘ही चर्चा केवळ एका ‘अजेंडा’साठी होती का ? त्यांनी (वृत्तवाहिनीने) हा विषय का निवडला ?’, अशीही पृच्छा (विचारणा) केली. न्यायमूर्ती पोलिसांविषयी म्हणाले, ‘‘तुम्ही इतरांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवता, तेव्हा लगेचच त्यांना अटक करता. येथे शर्मा यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवल्यावर त्यांना हात लावण्याचे पोलिसांचे धाडस नाही.’’ न्यायालय पुढे म्हणाले, ‘‘यातून त्यांचा (नूपुर शर्मा यांचा) स्वभाव हट्टी आणि गर्विष्ठ दिसून येतो. त्या पक्षाच्या प्रवक्त्या आहेत; म्हणून काय झाले ? आपल्या मागे सत्ता आहे. त्यामुळे आम्ही कायद्याची तमा न बाळगता काहीही वक्तव्य करू शकतो का ? नूपुर शर्मा यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे उदयपूरमध्ये शिवणकाम करणाऱ्या व्यक्तीला (कन्हैयालाल यांना) त्याचा जिव गमवावा लागला.’’

आपल्याला ठाऊक असेल की, नूपुर शर्मा यांनी एका धार्मिक पुस्तकाचा आधार घेऊन वक्तव्य केल्याने त्यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. यासंदर्भात कन्हैयालाल यांच्या मुलाने नूपुर यांचे समर्थन करणारा संदेश सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर प्रसारित केला होता. त्यावरून दोन धर्मांधांनी कन्हैयालाल यांची तलवारीने निर्घृण हत्या केली. यामागे फार मोठे षड्यंत्र असल्याचे लक्षात घेऊन त्याचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (‘एन्.आय.ए.’कडे) देण्यात आले आहे.

२. हिंदु देवतांची नग्न चित्रे काढणारे हिंदुद्वेष्टे म.फि. हुसेन, डॉ. झाकीर नाईक यांच्या विरोधातील विविध राज्यांतील खटले एका ठिकाणी वर्ग करण्यात येणे; पण तोच न्याय नूपुर शर्मा यांना नाकारण्यात येणे

जेव्हा एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये फौजदारी किंवा दिवाणी दावे, तक्रारी आणि खटले प्रविष्ट होतात, तेव्हा ते सर्व एका राज्यातील न्यायालयात चालावेत, अशी कायद्यात तरतूद आहे. यापूर्वी तसे आदेश डझनांनी पारित झालेले आहेत. (उदा. हिंदुद्वेष्टे  म.फि. हुसेन, डॉ. झाकीर नाईक, अकबरुद्दीन ओवैसी यांची प्रकरणे). हिंदुद्वेष्टे चित्रकार म.फि. हुसेन यांनी हिंदूंच्या शिव, सीता, हनुमान आदी देवीदेवतांची नग्न चित्रे काढून त्यांचे विडंबन केले होते. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी भारतमातेचेही नग्न चित्र काढले होते. हिंदू सहिष्णु असल्याने त्यांनी धर्मांधांप्रमाणे कायदा हातात घेण्याचे टाळले. त्यांनी रीतसरपणे हुसेनच्या विरोधात अनेक राज्यांमध्ये फौजदारी याचिका आणि तक्रारी प्रविष्ट केल्या. त्या वेळी अशा १ सहस्र २५० तक्रारी विविध न्यायालयांतून एका ठिकाणी वर्ग व्हाव्यात, यासाठी याचिका प्रविष्ट केली होती. ही याचिका मान्य होऊन ‘हिंदुद्वेष्टे म.फि.  हुसेन यांच्या विरुद्धच्या सर्व तक्रारी आणि फौजदारी खटले एका राज्यात अन् एका न्यायालयात चालाव्यात’, असा आदेश पारित करण्यात आला होता. त्यानंतर ते सर्व खटले ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’च्या (फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या) कलम ४८२ प्रमाणे मूलभूत अधिकार आणि स्वातंत्र्य म्हणून रहितही झाले.

जिहादी आणि आतंकवादी कारवाया करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या डॉ. झाकीर नाईक यांनी गणपतीचे विडंबन केल्यामुळे  त्याच्याविरुद्धही देशभरात फौजदारी याचिका प्रविष्ट झाल्या होत्या. त्या एका ठिकाणी चालाव्यात, यासाठी याचिका करण्यात आली होती. त्याप्रमाणे त्यांचेही सर्व खटले एका ठिकाणी वर्ग करण्यात आले.  तिसरे उदाहरण, म्हणजे ‘एम्.आय.एम्.’पक्षाचे नेते अकबरुद्दीन ओवैसी यांनी, ‘पोलिसांना १५ मिनिटे बाजूला करा, आम्ही १५ मिनिटांत हिंदूंना संपवतो’, असे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध काही याचिका प्रविष्ट झाल्या होत्या. त्याही एका ठिकाणी वर्ग करण्यात आल्या. केवळ वर्गच झाल्या नाही, तर ‘त्यांनी अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे, हा गुन्हा होत नाही’, येथपर्यंत न्यायालय पुढे गेले होते.

३. धर्मांधांना एक न्याय आणि हिंदु संत अन् नेते यांना दुसरा न्याय का ?

अशा प्रकारे न्याय संस्थेचा कायदा किंवा विचारसरणी असतांना न्यायमूर्तींनी नूपुर शर्मा यांना मात्र ‘तुमच्या चिथावणीमुळे ते (मुसलमान समाज) अप्रसन्न झालेत. त्यामुळे तुम्ही देशाची क्षमा मागा’, असे सांगितले. नूपुर शर्मा यांच्या संदर्भात न्यायालय इतके कठोर का झाले ? असा प्रश्न नागरिकांना पडला, तर चुकीचे होईल का ? ज्या वेळी हिंदु देवतांची नग्न चित्रे काढणारे हिंदुद्वेष्टे म.फि. हुसेन यांनी सर्व खटले एका न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली, त्या वेळी असे विधान केले होते का ? बांगलादेशात झालेल्या बाँबस्फोटासाठी तेथील आतंकवाद्यांना प्रेरणादायी असणाऱ्या डॉ. झाकीर नाईकचे खटले एकत्रित करतांना त्यालाही असे विचारले होते का ? असे प्रश्न नागरिकांच्या मनात येऊ शकतात. मग ‘घटनेने दिलेले अधिकार हे एका विशिष्ट वर्गाला आहेत का ? त्यांना त्यांच्या धर्माच्या भावना जपण्याचा अधिकार आहे; परंतु तो हिंदूंना नाही’, असाच अर्थ यातून निघत नाही का ? कारण एवढे प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य करणाऱ्या धर्मांधांच्या विरोधात कारवाई होत नाही. तेव्हा ते ‘हेट स्पीच’ (प्रक्षोभक भाषण) नसते का ? हिंदु संत आणि नेते यांनी थोडे वेगळ्या प्रकारचे वक्तव्य केले, तर त्यांना ‘कायदा आणि सुव्यवस्था जपण्याचे काम हिंदूंचे आहे’, असा उपदेश का दिला जातो ? अशी अनेक सूत्रे  उपस्थित होतात. येथे नूपुर शर्मा यांची कड घेण्याचा उद्देश नाही; पण येथे ‘Justice is not only required to be done, but it seems to have been done’ (अर्थ : न्याय हा नुसता दिला असे न होता, तो दिल्याचे लोकांना स्पष्ट कळले पाहिजे), या न्यायाच्या संदर्भातील एका वाक्याची आठवण होते.

हिंदूंनी एखादे विधान केल्यास त्यांना मूलभूत अधिकार नसतात; कारण तेथे धर्मांधांच्या भावना दुखावत असतात; परंतु जेव्हा धर्मांध कायदा हातात घेऊन एका हिंदूची क्रूर हत्या करतात, त्यालाही हिंदूंनाच उत्तरदायी धरले जाते.

४. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी मुसलमानांची मागणी मान्य करूनही धर्मांधांनी लाखो हिंदूंच्या हत्या केल्या, त्याला मोहनदास गांधी यांना उत्तरदायी धरायचे का ?

ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्वातंत्र्य मागितले; म्हणून मुसलमानांनी वेगळा देश (पाकिस्तान) मागितला. त्यानंतर धर्मांधांनी हिंदूंच्या हत्या केल्या आणि हिंदू माताभगिनींची विटंबना केली. त्याला प्रतिकार म्हणून नौखाली येथे दंगली झाल्या. मोपल्यांच्या बंडापासून ते स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत आणि ते मिळाल्यानंतर धर्मांधांनी हिंदूंचा नरसंहार केला. अशा प्रत्येक वेळी मोहनदास गांधी यांनी नुसतीच धर्मांधांची बाजू घेतली नाही, तर त्यांनी पाकिस्तानला कोट्यवधी रुपये दिले, याबद्दलची प्रतिक्रिया म्हणून नथुराम गोडसे यांनी मोहनदास गांधींची हत्या केली. मग येथे असे म्हणायला पाहिजे का की, ‘भारतियांनी स्वातंत्र्य मागितले; म्हणून धर्मांधांनी स्वतंत्र देश मागितला आणि त्या वेळी स्वतंत्र देश मिळाल्यावरही हिंदूंच्या हत्या झाल्या, मग हिंदूंनी स्वातंत्र्य मागायला नको’, असे म्हणणे योग्य होईल का ? हाच न्याय जर लावायचा झाला, तर मग नथुराम गोडसे यांनी केलेल्या मोहनदास गांधी यांच्या वधाविषयी असे म्हणायचे
का ? असे कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?

५. न्यायमूर्तींनी याचिकेचा निवाडा सर्वांगाने करायला हवा !

मुख्य सूत्र असे की, न्यायमूर्तींनी त्यांच्यासमोर आलेली प्रकरणे काय आहेत ? ही बघावीत. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्याच्या बाजूने पूर्वीच्या काही निकालपत्राचा संदर्भ आहे का ? त्याचाही विचार करावा. त्या त्या खटल्यात याचिका संमत किंवा असंमत कराव्यात; मात्र याचिकेचा निवाडा करतांना तिला अनुसरून असलेला आदेश न देता धर्मांधांनी केलेल्या सर्व अवैध कृत्यांना केवळ याचिकाकर्तीला उत्तरदायी ठरवावे का ? धर्मांधांनी केवळ कन्हैयालाल तेली यांची हत्याच केली नाही, तर शेकडो ठिकाणी हिंसाचारही केला, मग ‘हिंसाचाऱ्यांवरील कारवाईविषयी बोलायचे कि कायदा हातात घेणाऱ्यांच्या भावना योग्य आहेत ’, असे म्हणायचे ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नूपुर शर्मा यांच्या प्रकरणावर केलेल्या भाष्यामुळे काही राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी सर्वाेच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि केंद्रीय विधी अन् न्याय मंत्री यांच्याकडे तक्रारी, तसेच आवेदन देण्यास प्रारंभ केला आहे. या निवाड्यामुळे राष्ट्र आणि धर्म प्रेमी यांच्याकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१.७.२०२२)