तमिळनाडूमध्ये ख्रिस्ती शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थिनीची आत्महत्या आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचा अन्वेषणाविषयीचा निवाडा !

१. तमिळनाडूमध्ये ख्रिस्ती पंथ स्वीकारण्यास नकार देणार्‍या हिंदु मुलीचा छळ केल्याने तिने आत्महत्या करणे

‘तमिळनाडूच्या तंजावरमधील थिरुकट्टुपल्लीमध्ये एका अल्पवयीन हिंदु मुलीने आत्महत्या केली. ती ‘मेरी पाँडिचेरी ख्रिस्ती संस्थे’मार्फत चालवल्या जाणार्‍या शाळेत १२ व्या इयत्तेत शिकत होती. मुरुगनांथम् यांची ही मुलगी अतिशय हुशार होती. तिला १० वीमध्ये पुष्कळ चांगले गुण मिळाले होते आणि १२ वीत प्रावीण्य मिळवण्यासाठी ती अधिक चांगले प्रयत्न करत होती. या शाळेच्याच ‘सेंट मायकल बोर्डिंग’ या वसतीगृहामध्ये गेल्या ८ वर्षांपासून ती रहात होती. ९.१.२०२२ या दिवशी तिने कीटकनाशक प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे १० जानेवारीला तिला घरी पाठवण्यात आले. घरीही औषधोपचार चालू होते; परंतु प्रकृती अधिक बिघडल्यामुळे १५ जानेवारी या दिवशी तिला तंजावर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात भरती करण्यात आले. दुसर्‍या दिवशी सकाळी ९ वाजून ३० मिनिटांनी एका शिकाऊ पोलीस उपनिरीक्षकाने तिची साक्ष घेतली. त्यात तिने वसतीगृहाच्या ‘वॉर्डन’च्या (वसतीगृहाची व्यवस्था पहाणारी व्यक्ती) विरुद्ध साक्ष दिली. ती म्हणाली, ‘‘मी धर्मांतर करून ख्रिस्ती झाले नाही; म्हणून माझी छळवणूक करण्यात आली. ज्या वेळी सर्वांना सार्वत्रिक सुट्टी असते, अशा सुट्टीच्या काळातही मला घरी जाऊ न देता आमची ‘वॉर्डन’ मला कठीणातील कठीण कामे करायला सांगायची. ही कामे करणे शक्य नसतांनाही छळ आणि बळजोरी यांमुळे ती मला करावी लागत होती. मला धर्मांतर करायचे नव्हते. त्यामुळे मला आत्महत्या करण्याविना पर्याय नव्हता.’’

१९ जानेवारी या दिवशी मुलीची प्राणज्योत मालवली. जर ९.१.२०२२ या दिवशी पीडितेने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला, तर तिची साक्ष ७ दिवसांनी का घेण्यात आली ? हा प्रश्न उपस्थित होतो. तिने दिलेल्या साक्षीनुसार भारतीय दंड विधान कलम ३०५ आणि ५११ अंतर्गत, तसेच पोक्सो कायद्यातील कलम ७५ आणि ८२,१ प्रमाणे गुन्हा नोंदवण्यात आला. पुढे असेही समजते की, तिची कनिष्ठ स्तर न्यायाधिशापुढे साक्ष नोंदवण्यात आली होती. या साक्षीमध्ये पीडितेने सांगितले, ‘ती धर्मांतर करण्यास सिद्ध नसल्याने वॉर्डन तिच्यावर अत्याचार करत होती. त्यामुळे तिला आत्महत्या करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.’

२. राज्य सरकार आणि अन्वेषण यंत्रणा यांनी मुलीच्या कुटुंबियांवर आरोप करणे आणि ख्रिस्ती शाळेला वाचवण्याचा प्रयत्न करणे

या सर्व प्रकरणी अन्वेषण यंत्रणा आणि राज्याचे काही मंत्री यांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या. त्यांनी ‘ख्रिस्ती संस्था निर्दोष, तर अन्वेषण यंत्रणा योग्य दिशेने अन्वेषण करत आहे’, असे सांगितले. जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणामध्ये ख्रिस्त्यांचा नाही, तर मुलीचा दोष असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की, पीडित मुलीच्या जन्मदात्री आईचे निधन झाल्यानंतर तिच्या वडिलांनी दुसरे लग्न केले. त्यानंतर सावत्र आई तिला छळत होती. त्यामुळे ती सुट्यांमध्येही घरी जायला सिद्ध नव्हती.

ख्रिस्ती शाळेने न्यायालयात सांगितले, ‘‘सावत्र आईच्या जाचामुळे ही मुलगी आत्महत्या करायला प्रवृत्त झाली. गेल्या काही वर्षांपासून तिची आत्महत्येला पूरक अशी मानसिकता होती. हा धर्मांतराचा विषय नाही. हिंदुत्वनिष्ठ आणि उजव्या विचारसरणीचे लोक यांनी याला धर्मांतराचे स्वरूप दिले आणि त्यांच्या दबावामध्ये मुलीचे वडील अडकत गेले.’’ अन्वेषण यंत्रणांच्या अन्वेषणाची दिशाही ‘या प्रकरणामध्ये ख्रिस्त्यांचा सहभाग कसा नाही ?’ हेच दाखवत होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर त्या संबंधात कोणत्याही अधिकार्‍याने आणि मंत्र्याने पत्रकार परिषद घेणे अयोग्य आहे. येथे पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे.

३. मुलीच्या वडिलांनी प्रकरणाचे अन्वेषण पोलीस महासंचालकांनी करण्याची मागणी करणे आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेणे

जिल्हा पोलीस आपल्या मुलीला न्याय देणार नाहीत, याची निश्चिती झाल्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठामध्ये याचिका प्रविष्ट केली आणि ‘पोलीस महासंचालकांनी या प्रकरणाचे अन्वेषण करावे’, अशी मागणी केली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलीस महासंचालक यांना नोटिसा पाठवल्या. खरेतर मुलीच्या वडिलांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना लेखी आवेदन देऊन अन्वेषण करण्याची विनंती केली होती; पण पालटत्या परिस्थितीत त्यांनी ‘या प्रकरणाचे अन्वेषण थेट पोलीस महासंचालकांनी करावे’, अशी उच्च न्यायालयात विनंती केली.

सामाजिक माध्यमांमध्ये वॉर्डनला दोषी धरणार्‍या चित्रफिती प्रसारित झाल्या होत्या. पोलिसांनी मात्र मुलीची दैनंदिनी आणली. त्यामध्ये तिने लिहून ठेवले होते की, ‘मला मरण आले, तर बरे होईल. मी त्याचीच वाट बघत आहे.’ तिची आत्महत्या करण्याची प्रवृत्ती होती आणि तिला सावत्र आईचा त्रास होता, हे दर्शवण्यासाठी पोलिसांनी या गोष्टी जाणीवपूर्वक उघड केल्या. उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असतांना मंत्री महोदयांनी यात धर्मांतराचा प्रश्न नसल्याचे ठासून सांगितले. मुलीच्या वडिलांच्या याचिकेला राज्य सरकारच्या वतीने मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात आला. सरकारने न्यायालयाला ‘थिअरी ऑफ जुडीशियल सेपरेशन’विषयीचा कायदा दाखवला आणि ‘गुन्हा नोंदवल्यानंतर त्याचे अन्वेषण करणे, हा घटनेनुसार पोलिसांचा अधिकार आहे आणि न्यायालयाने त्यांचा अधिकार आपल्या कार्यक्षेत्रात घेणे चुकीचे आहे’, असे सरकारने सांगितले.

४. ख्रिस्ती संस्थेने इंटर्व्हेंशन (हस्तक्षेप याचिका) प्रविष्ट करणे

या प्रकरणी खिस्ती संस्थेने ‘इंटर्व्हेंशन’ (हस्तक्षेप याचिका) प्रविष्ट केले, म्हणजे त्यांनी या प्रकरणात त्यांना सहभागी करून घेण्यासंदर्भात विनंती अर्ज प्रविष्ट केला. त्यात ख्रिस्ती संस्थेने म्हटले की, त्यांची संस्था वर्ष १८४४ मध्ये स्थापन झाली. त्यांनी वर्ष १९२३ मध्ये शाळा चालू केली. वर्ष १९८३ मध्ये माध्यमिक वर्ग आणि वर्ष १९९८ मध्ये हायस्कूल चालू केले. त्यानंतर त्यांनी उच्च माध्यमिक विभाग चालू केला. तेथे ७८६ पैकी ५०० हिंदु विद्यार्थी शिकतात. यासमवेत वसतीगृहामध्ये ५२ पैकी ४२ हिंदु आहेत. संस्थेच्या मते, त्यांनी अशा प्रकारे धर्मांतरासाठी प्रयत्न केले असते, तर त्यांच्या संस्थेत एवढे हिंदु विद्यार्थी आलेच नसते.

५. मुलीच्या वडिलांनी प्रकरण ‘सीबीआय’कडे देण्याची मागणी करणे आणि न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करणे

अ. येथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, अन्वेषण यंत्रणा आणि मंत्री महोदय यांनी उच्च न्यायालयात याचिका चालू असतांना पत्रकार परिषदा घेऊन पीडितेची साक्ष खोटे ठरवण्याचा अन् ख्रिस्ती शाळेला ‘क्लिन चिट’ (निर्दाेष ठरवण्याचा प्रयत्न) देण्याचा जो प्रयत्न केला, तो त्यांच्या अंगलट आला.

आ. या परिस्थितीत मुलीच्या वडिलांनी ‘हे प्रकरण सीबीआयकडे द्यावे’, अशी विनंती केली. मंत्रीमंडळातील वरिष्ठ मंत्री ख्रिस्ती संस्थेला ‘क्लिन चिट’ देत असल्याचे पाहून अन्वेषण कोणत्या दिशेने चालू आहे, याचा उच्च न्यायालयाला अंदाज आला. यासमवेतच पोलीस आणि राज्य सरकार मुलीची मृत्यूपूर्व साक्ष अन् शवविच्छेदन अहवाल पत्रकार अन् ख्रिस्ती समर्थक यांना पुरवत होते, हेही न्यायालयाच्या लक्षात आले.

इ. या प्रकरणामध्ये पीडितेच्या वडिलांचा प्रामाणिक विनंतीचा भागही न्यायालयाला आवडला. ज्यात त्यांनी ‘प्रारंभी प्रकरणाचे अन्वेषण पोलिसांऐवजी थेट पोलीस अधीक्षकांनी करावे’, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या पत्रकार परिषदेनंतर ‘पोलीस महासंचालकांनी अन्वेषण करावे’, अशी त्यांनी विनंती केली होती. असे असतांना ज्या प्रकारे गोष्टी घडत गेल्या, ते पहाता या प्रकरणाचे अन्वेषण ‘सीबीआय’ने करावे, अशी मागणी करण्यावाचून त्यांना दुसरा पर्याय राहिला नाही.

ई. जेव्हा पीडित व्यक्तीच्या नातेवाइकांचा अन्वेषण यंत्रणेवरचा विश्वास उडतो किंवा अन्वेषण यंत्रणा या कुणाच्या तरी दबावाखाली अन्वेषण करतात, तेव्हा राज्यघटनेने पीडितांना कलम २०, २१ अन्वये दिलेला अधिकार जपणे न्यायालयाचे कर्तव्य असते. त्यामुळे ‘या प्रकरणाचे अन्वेषण ‘सीबीआय’कडे द्यावे’, असे न्यायालयाचे मत झाले.

उ. पोलिसांनी तंजावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अंतर्गत क्षेत्रामध्ये मुलीच्या आत्महत्येच्या पुष्ट्यर्थ चित्रफीत प्रसारित करणार्‍या व्यक्तीविरुद्ध भारतीय दंड विधान आणि ‘पॉक्सो’अन्वये गुन्हा नोंदवला. प्रकरण उच्च न्यायालयात चालू असतांना पोलीस शांत बसणे, हा सद्गुण विसरले. त्यांचे एका पक्षाला साहाय्य करण्याच्या हेतूने कार्य चालू होते. एका पत्रकार परिषदेत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी तर ‘पीडितेला विजेचा धक्का बसला’, असेही म्हणायला अल्प केले नाही.

ऊ. हा धर्मांतराचा विषय न्यायालयात चालू असतांना खरे-खोटे ठरवण्याचे काम न्यायालयाचे असते, अन्वेषण यंत्रणेचे नसते. ‘ज्या पद्धतीने धर्मांतराचा विषय खोटे ठरवण्यासाठी पोलीस अन् मंत्रीमहोदय पत्रकार परिषद घेतात आणि विरुद्ध बाजूच्या लोकांना लाभ पोचवण्याच्या दृष्टीने त्यांना पुरावे पुरवतात, ते पहाता अन्वेषण यंत्रणा एका विशिष्ट दिशेने पीडितेच्या विरुद्ध अन्वेषण करत आहेत. अशा कारणांनी पीडितेच्या वडिलांचा अन्वेषण यंत्रणेवरचा विश्वास उडाला आहे. त्यामुळे हे अन्वेषण ‘सीबीआय’कडे देणे योग्य आहे’, असे उच्च न्यायालयाने एका जुन्या निवाड्याचा संदर्भ देऊन सांगितले.

ए. ‘मृत्यूपूर्व साक्ष ही गोपनीय असते आणि ती १६ जानेवारी या दिवशी नोंदवली होती; मात्र ५ दिवसांत ‘सन टीव्ही न्यूज’मध्ये याचा ऊहापोह करण्यात आला. हे चुकीचे आहे. अशा पद्धतीने योग्य अन्वेषण होणार नाही. त्यामुळे पीडितेच्या वडिलांची ‘सीबीआय’ अन्वेषणाची मागणी योग्य आहे’, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने पीडितेच्या बाजूने निवाडा दिला. या प्रकरणाचे राज्य सरकारकडून अन्वेषण काढून घेऊन ते ‘सीबीआय’कडे द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

६. अल्प कालावधीमध्ये प्रकरणाचा निवाडा करून मुलीला न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार्‍या उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन !

हा निवाडा पीडितेच्या मृत्यूनंतर २ ते ३ आठवड्यांमध्ये झाला. त्यामुळे न्यायालय अभिनंदनास पात्र ठरते. हे सांगण्याचे कारण की, महाराष्ट्रामध्ये अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर ‘सीबीआय’कडे अन्वेषण देण्याचा जो निर्णय झाला, तोपर्यंत पोलिसांनी महत्त्वाचे पुरावे नष्ट केले होते. अशाच प्रकारे अनंत करमुसे या अभियंत्याला महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या सांगण्यावरून अमानुष मारहाण झाली होती. या प्रकरणाचे अन्वेषण ‘सीबीआय’कडे देण्याची मागणी करण्यात आली; मात्र गेली २ वर्षे या याचिकेचा निवाडा होऊ शकला नाही. तेथे मंत्र्याविरुद्ध पीडित अभियंत्याचे बळ अल्प पडले, असा अर्थ नागरिकांनी घेतला, तर तो चुकीचा ठरेल का ? यासाठी हिंदु राष्ट्र स्थापन करणे क्रमप्राप्त ठरते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (९.२.२०२२)