नागपूर महापालिकेतील ६८ नगरसेवक ‘मौनी’ नगरसेवक ठरले आहेत. याचे कारणही तसेच आहे. या नगरसेवकांनी गेल्या ४ वर्षांत सभागृहात एकही प्रश्न विचारला नाही. यामध्ये सर्वाधिक भाजपचे ५२, तर काँग्रेसचे १२ आणि बसपचे ४ नगरसेवक आहेत. ज्या उद्देशाने नागरिक नगरसेवकांना निवडून देतात, त्या उद्देशालाच या नगरसेवकांनी हरताळ फासला आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे.
जनता उमेदवाराला निवडून देते, त्या वेळी उमेदवारांनी प्रभागातील समस्या आणि प्रश्न सभागृहात मांडून ते सोडवावेत, अशी त्यांची सामान्य अपेक्षा असते; मात्र नागपूर महापालिकेतील ६८ नगरसेवकांच्या ‘मौन’ मानसिकतेमुळे असे झाले नाही. यातून लोकप्रतिनिधींची जनतेच्या समस्यांविषयीची असंवेदनशीलता आणि उदासीनता लक्षात येते. हे गंभीर आणि चिंताजनक आहे. यामुळे ‘जनतेचे प्रश्न न सोडवणार्यांना पुन्हा निवडून देणार नाही’, असा विचार जनतेच्या मनात आल्यास नवल ते काय ?
नागपूर शहराचा विचार केल्यास शहराचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. काही नगरसेवकांच्या निष्क्रियतेमुळे शहरातील काही प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांनी ‘मौन’ सोडून सभागृहात आपापल्या प्रभागातील समस्या मांडणे, ती सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणे, प्रसंगी पाठपुरावा घेणे आणि जनतेच्या आवश्यक त्या गरजा पूर्ण करणे यांकडे लक्ष द्यावे; कारण नागरिकांनी तक्रारी केल्यानंतर महापालिका प्रशासन लक्ष देत नाही आणि दुसरीकडे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी समस्या सोडवत नाहीत, अशा प्रकारे नागरिकांची स्थिती बिकट झाली आहे.
लोकप्रतिनिधींनी ‘मौन’ धारण करण्याची समस्या केवळ नगरसेवकांच्या स्तरावरीलच आहे, असे नाही, तर विधानसभा आणि विधान परिषद येथेही काही आमदार अन् खासदार सभागृहाच्या कामकाजामध्ये सक्रीय नसतात. त्यामुळे त्यांच्या मतदारसंघांतील प्रश्न इतर आमदार मांडत असल्याचे हास्यास्पद चित्रही पहायला मिळते. जे लोकप्रतिनिधी कार्य करत नाहीत किंवा सभागृहात मौन पाळतात, त्यांच्याकडे लक्ष देऊन त्यांना एकतर पक्षाध्यक्षांनी सक्रीय करायला हवे किंवा पुढे त्यांना उमेदवारी द्यायची कि नाही, हेही ठरवावे; कारण लोकप्रतिनिधींची ‘मौन’ मानसिकता अशीच राहिल्यास लोकशाहीचे मूल्य न्यून होईल.
– श्री. सचिन कौलकर, मिरज