परिवहनचे खासगीकरण कशासाठी ?

नागरिकांना अल्प पैशांमध्ये चांगली सुविधा मिळावी, यासाठी सोलापूर महानगरपालिकेचा परिवहन उपक्रम चालू आहे. या उपक्रमाची स्थिती म्हणजे ‘उत्पन्न चार आणे अन् खर्च बारा आणे’, अशी पहायला मिळत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून परिवहन सेवा तोट्यात आहे. सोलापूर शहरात परिवहन विभागाकडे १९१ बसगाड्या आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘जे.एन्.एन्.यू.आर्.एम्.’ (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना)द्वारे शहराच्या विकासासाठी परिवहन समितीला १०० बसगाड्या प्राप्त झाल्या होत्या. यामधील ९९ बसगाड्यांचा सांगाडा खराब झाला असून त्या वापराविना पडून आहेत. शहरात केवळ १८ बसगाड्या प्रत्यक्ष चालू आहेत. अन्य ७४ बसगाड्या विविध कारणांमुळे पडून आहेत. मागील अनेक मासांपासून या सर्व बसेस विनावापर असल्याने त्यामध्ये अक्षरश: लहान झाडे आणि वेली उगवल्या आहेत. या समस्येसमवेतच येथे परिवहन उपक्रमासाठी पूर्णवेळ व्यवस्थापकही नाही. इतकी गंभीर स्थिती झाल्यानंतर आता महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी ‘महापालिका परिवहन उपक्रमाचे खासगीकरण करणे उचित ठरेल’, असे मत व्यक्त केले आहे.

महापालिकेच्या परिवहन विभागाने या बसगाड्या सुस्थितीत आहेत का ? याची निश्चिती का केली नाही ? इतक्या मोठ्या प्रमाणात नवीन बसगाड्या पडून रहाणे, हे एक प्रकारे नागरी मालमत्तेची हानी केल्यासारखेच नाही का ? मुळात सरकारी उपक्रम तोट्यात का जातात ? याचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. महापालिका परिवहन उपक्रमाचे खासगीकरण झाल्यास तिकीट दरवाढ, त्यासाठीचा मनमानी कारभार, त्या माध्यमातून होणारा भ्रष्टाचार, बसगाड्यांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक लोकांना घेऊन जाणे आणि त्यामुळे होणार्‍या दुर्घटना, असे प्रकार घडल्यास त्याचे दायित्व कोण घेणार ? ‘या उपक्रमातून कोणताही लाभ नाही; म्हणून परिवहनचे खासगीकरण करून नागरिकांना सुविधा देण्याचे दायित्व झिडकारल्याप्रमाणे महापालिकेचे हे धोरण आहे’, असे म्हटल्यास चूक ते काय ? आतापर्यंत महापालिका परिवहन उपक्रमामध्ये झालेल्या हानीसाठी जे कुणी उत्तरदायी आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होण्यासह परिवहन विभागाची घडी बसवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना काढणे आवश्यक आहे.

– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर