आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेतील फोलपणा !

प्रतिवर्षी कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे नद्यांना महापूर येतो, तर कोकणात दरडी कोसळून निष्पाप लोकांचे जीव जातात. पावसाळ्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पावसाळ्यात उद्भवणार्‍या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सिद्ध असल्याचा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात पूरस्थिती निर्माण झाल्यानंतर ‘आपत्ती व्यवस्थापन नुसते नावापुरते आहे का ?’, असाच प्रश्न पडतो. ‘आंधळं दळतयं आणि कुत्रं पीठ खातयं’, अशी अवस्था आपत्ती व्यवस्थापनाची झाली आहे. त्याविषयीचा ऊहापोह या लेखात करणार आहोत.

१. महापुरात उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांचे त्वरित पुनर्वसन न केले जाणे

महाराष्ट्रात कुठेही आपत्ती उद्भवली, तर सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्था, तसेच प्रतिष्ठित नागरिक साहाय्यासाठी जिवाचे रान करतात. ही परंपरा आणि संस्कृती पूर्वीपासूनच आहे; मात्र ‘ज्या जनतेने शासनकर्त्यांना निवडून दिलेले असते, ते या आपत्काळात समाजासाठी काय करतात ?’, असा प्रश्न पडतो. या आठवड्यात मुसळधार पावसामुळे दरडी कोसळल्या, डोंगर खचले, घरे पडली, माणसे दगावली. घरात असणार्‍यांचा जीव गेला. या घटनांचे कवित्व १५ दिवस चालते. लोकप्रतिनिधींच्या दौर्‍यांत विविध घोषणा केल्या जातात; मात्र महापुरात उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांना केवळ १० ते १५ सहस्र रुपयांचे साहाय्य मिळण्याव्यतिरिक्त त्यांचे खर्‍या अर्थाने लवकरात लवकर पुनर्वसन होत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.

२. वारंवार होणार्‍या दरडी कोसळण्याच्या घटना पहाता प्रशासनाने सतर्क होणे आवश्यक !

काही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील संपूर्ण माळीण गाव डोंगराखाली गाडले गेले. आता तळीयेचीही तशीच काहीशी स्थिती झाली. आज मुंबईलगत असलेल्या मुंब्रा डोंगरावर सहस्रो झोपड्या आहेत. दुर्दैवाने अशा घटना घडू नयेत; मात्र पावसामुळे मुंब्रा आणि पारसिक डोंगरांवरील दरडी कोसळल्या, तर अनेक माणसे गाडली जातील, हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने सतर्क होणे महत्त्वाचे !

३. हवामान खात्याने सूचना देऊनही निष्क्रीय रहाणारे प्रशासन !

‘मुंबईसह कोकण आणि मध्य पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पावसाचा तडाखा बसेल’, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्यावर प्रशासकीय व्यवस्थेने सतर्क होणे आवश्यक होते; मात्र तसे होत नाही. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर राज्य आणि केंद्र सरकार तुटपुंजे साहाय्य करते. त्यापेक्षा दुर्घटनाग्रस्तांचे आधीच योग्य ठिकाणी पुनर्वसन केले असते, तर आज ही वेळ आली नसती आणि लोकांचे नाहक बळी गेले नसते.

४. आपत्तीनंतर घटनास्थळी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी वेळेत न पोचणे हे लज्जास्पद !

आपत्तीजनक घटना घडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते, मंत्री हे घटनास्थळी लगेच पोचू शकतात; परंतु तालुक्याचा प्रांताधिकारी, तहसीलदार वा प्रशासकीय अधिकारी तेथे पोचत नाहीत. याला काय म्हणावे ? हे प्रशासकीय व्यवस्थेला लज्जास्पद नव्हे का ? विविध घाटांत दरडी कोसळतात. दक्षतेच्या दृष्टीने काही दिवस घाटातील वाहतूक बंद ठेवली जाते. गेल्या आठवड्यात कसारा घाटात मुख्य मार्ग ५ घंटे बंद पडला होता. तेथे शहापूर येथील तहसीलदार जाऊ शकल्या नाहीत. अशा परिस्थितीतच आपत्ती व्यवस्थापन कार्यान्वीत होणे आवश्यक असते.

५. आपत्ती व्यवस्थापन कसे साध्य होणार ?

शासकीय स्तरावर एका बाजूला सहस्रो जागा रिक्त आहेत, तर दुसरीकडे गलेलठ्ठ वेतन घेणारे अधिकारी आणि कर्मचारी पाट्याटाकूपणे काम करत आहेत. या दोन्ही गोष्टी विरोधाभासी असून अशाने आपत्ती व्यवस्थापन कसे साध्य होणार ?

६. आपत्तीजनक घटनांनंतर नेमण्यात येणारी चौकशी समिती म्हणजे वेळकाढूपणाचे धोरण !

आपत्तीजनक घटनांनंतर प्रशासन आणि सरकार यांच्याकडून समिती स्थापन करून चौकशीचे सत्र आरंभले जाते; पण त्यातून ठोस काहीच निष्पन्न होत नाही; कारण चौकशी समितीच्या माध्यमातून वेळकाढूपणाच केला जातो. त्या समितीचे अहवाल जरी आले, तरी त्यावर निर्णय होऊन प्रत्यक्षात कार्यवाही होईंपर्यंत पुढचा पावसाळा येऊन पुन्हा आपत्ती येते. अशा वेळकाढूपणामुळे दुर्घटनाग्रस्तांना न्याय लवकर मिळेल का ?

७. मुंबईतील धोकादायक इमारती आणि तेथे निवास करणारे नागरिक यांचे पुनर्वसन कधी होणार ?

मुंबईत आज सहस्रो इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. धारावीतील इमारतींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. वडाळा, शिवडी, कुर्ला येथेही बिकट स्थिती असल्याने पावसाळ्यात येथील लोकांच्या मनात धडकी भरते. वर्षानुवर्षे काही कुटुंबे तेथे जीव मुठीत धरून रहात आहेत; मात्र त्या इमारती पक्क्या का केल्या जात नाहीत ? सरकार आणि प्रशासन यांचे याकडे लक्ष का नाही ? इमारत पडली की, केवळ कारणे दिली जातात आणि साहाय्याची रक्कम घोषित केली जाते. वरिष्ठ अधिकार्‍यांसमोर कागदपत्रांचे केवळ ढिग जमा झालेले असतात. त्यामुळे त्यांना पडक्या इमारतीतील लोक जिवंत आहेत कि मृत पावले ? याचे भानही नसते. सरकार आणि प्रशासन यांनी नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा गांभीर्याने विचार करावा.

८. आपत्कालीन प्रसंगांतून शिकायला हवे !

कोयनेत भूकंप झाला, त्या वेळी आपत्ती व्यवस्थापनाचा जन्म झाला. त्या वेळी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मंत्री दिवंगत दौलतराव श्रीपतराव देसाई उपाख्य बाळासाहेब देसाई यांनी वीज नसल्याने कंदील हाती घेऊन रात्र रात्र जागून भूकंपग्रस्त भागांची पहाणी केली होती. त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेला समवेत घेऊन भूकंपात अडकलेल्यांना बाहेर काढले. यानंतर मुंबईत २६ जुलै २००५ या दिवशी जलप्रलय आला होता. त्यातूनही कुणी काही शिकले, असे वाटत नाही. मुंबईत पाणी तुंबणे, हे नित्याचे झाले आहे.

९. आपत्ती थोपवण्यासाठी सरकारची यंत्रणा प्रभावी असावी !

गेल्या आठवड्यात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्रातील जनजीवन विस्कळीत झाले. महाराष्ट्रावर गेली २ वर्षे सतत ‘आपत्ती’ कोसळत आहेत. त्यांना थोपवण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा आवश्यक आहे. आपत्काळात जनतेप्रती कळवळाही असायला हवा. दुर्दैवाने तो आज दिसून येत नाही. नैसर्गिक आपत्तीनंतर साहाय्य करणे तर दूरच, उलट त्यात होणारे राजकारण, भ्रष्टाचार, स्वार्थ आणि श्रेयवाद यांचाच उदो उदो केला जातो.

१०. आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्षम आणि चाणाक्ष हवे !

कोरोनाच्या आपत्तीतही दळणवळण बंदी घोषित करण्यात आली; मात्र कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेण्यासाठीचे आपत्ती नियोजन पुरते कोलमडलेले आहे. त्यामुळे अनेक लोकांपर्यंत लस पोचलेलीच नाही. महाराष्ट्रात एका पाठोपाठ एक विदारक घटना घडत आहेत. त्या पाहून मन सुन्न होते. निरपराध माणसे मृत्यूमुखी पडत आहेत, काही जण गाडले जातात. कुठे मोठे अपघात होतात, तर कुठे मुसळधार पावसात घरे, रस्ते वाहून जातात. अशा दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबांना साहाय्याचा हात देणार तरी कोण ? अकार्यक्षम असणार्‍या प्रशासकीय व्यवस्थेत बढती मिळण्यासाठी अधिकारी धापवळ करत असतात. प्रत्यक्षात आपत्तीत सापडलेल्यांना सावरण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (एन्.डी.आर्.एफ्.) यंत्रणेलाच बोलवावे लागते; कारण सरकारचे ‘आपत्ती व्यवस्थापन’ कोलमडून गेलेले असते, हे दुर्दैवी आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्षम आणि चाणाक्ष होण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली पाहिजेत, हेच खरे !

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई. (२८.७.२०२१)