‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’कडून वितरित करण्यात आलेले साडेसतरा सहस्र कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत !

माहितीच्या अधिकारातून धक्कादायक माहिती उघड

एरव्ही कर्ज घेतलेल्या सामान्य खातेदारांनी हप्ते न फेडल्यास त्यांच्या मागे बँकांकडून तगादा लावला जातो. शेवटचा पर्याय म्हणून अशांची संपत्तीही जप्त केली जाते. याउलट ‘श्रीमंत’ थकबाकीदारांना नेहमीच ‘विशेष वागणूक’ दिली जाते ! त्यामुळे कर्ज बुडवणार्‍या अशा श्रीमंत थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई न करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर प्रथम कारवाई करा !

पुणे – ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ने ५ वर्षांत वितरित केलेले १७ सहस्र ८०२ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत (राईट ऑफ) म्हणून घोषित केले. त्यात बड्या थकबाकीदारांच्या १० सहस्र १३० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या रकमेपैकी आजतागायत केवळ ९३० कोटी (९ टक्के) रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे. येथील ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात मागवलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक माहिती उघड झाली.

या वेळी माहिती देतांना श्री. वेलणकर म्हणाले की, मी बँकेला प्रतिवर्षी १०० कोटी रुपयांहून अधिक थकित कर्ज असलेल्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या ‘राईट ऑफ’ केलेल्या संबंधित खात्यांच्या कर्जदारांची नावे मागितली होती; मात्र ही नावे देण्यास बँकेने नकार दिला. (हाच का बँकेचा पारदर्शक कारभार ? – संपादक) मी बँकेला ‘प्रतिवर्षी एकूण किती कर्ज ‘राईट ऑफ’ केले ?’, अशीही माहिती मागितली होती. त्याच्या उत्तरात मला बँकेचे वार्षिक अहवाल पहाण्यास सांगण्यात आले. बँकेने मला गोपनीयतेच्या नावाखाली मोठ्या कर्जदारांची नावे दिली नाहीत. त्यामुळे कर्जदारांच्या गोपनीयतेविषयी, तसेच बँकेच्या धोरणाविषयी पुढील प्रश्न उपस्थित होतात,

१. ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून देण्यात आली आहे, त्यांची माहिती गोपनीय का ठेवायची ? ही माहिती गोपनीय असेल, तर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गेल्या वर्षी २२५ श्रीमंत कर्जदारांची नावे कशी दिली ? इंडियन ओव्हरसिझ बँकेने माहिती अधिकारात ६० मोठ्या कर्जदारांची नावे कशी दिली ?

२. सामान्य कर्जदारांचे हप्ते थकले, तर त्यांच्या वसुलीसाठी त्यांची नावे, गाव आणि पत्ता यांसह मालमत्तेच्या लिलावाची नोटीस वर्तमानपत्रात देतांना गोपनीयता कशी आड येत नाही ? प्रत्येक बँकेच्या गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का ?

३. केंद्राने कर्जवसुलीसाठी कठोर कायदे करूनही बँकेला त्याची कार्यवाही करण्याची इच्छा नाही, तर ‘राईट ऑफ’ करून थकित कर्ज (एन्.पी.ए.) अल्प दाखवण्यातच रस आहे कि ही कर्जवसुली न करण्यात काही हितसंबंध गुंतले आहेत ? बुडीत म्हणून घोषित केलेले कर्ज वार्षिक ताळेबंदीचा भाग रहात नसल्याने त्याकडे फारसे लक्ष नसते. याचा बँक किती आणि कसा अपलाभ उठवते ? हेच यातून दिसून येते.

४. दुर्दैवाने बँकेच्या कामावर ना रिझर्व्ह बँकेचा अंकुश आहे, ना अर्थ मंत्रालयाचा.

५. पारदर्शकपणाच्या गप्पा मारणारी बँक गोष्टी कशा दडवते ? याचे हे उदाहरण आहे. कर्ज बुडीत घोषित केली की, त्याच्या वसुलीसाठी फारसे प्रयत्न होत नाहीत, हे या माहितीवरून स्पष्टपणे दिसून येते. यासह ‘बुडीत कर्जांची वसुली कडकपणे केली जाते’, हे दावे कसे पोकळ आहेत, हेही यातून स्पष्ट होते.