वस्तूस्थितीला धरून अंदाजपत्रक का केले जात नाही ? अंदाजपत्रकाच्या रकमा वाढीव दाखवून स्थायी समितीला नक्की काय साधायचे आहे ?, असा प्रश्न कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?
पुणे – महापालिकेचे आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक करतांना स्थायी समितीकडून ते फुगवल्याने वर्षाअखेरीस मिळणार्या प्रत्यक्ष उत्पन्नामध्ये आणि अंदाजपत्रकातील उत्पन्नामध्ये भेद येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातच १० टक्के तरतुदी वर्गीकरणासाठी ठेवल्याने महापालिकेचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. कोरोना संसर्गामुळे या वर्षी वास्तवदर्शी अंदाजपत्रक सिद्ध होईल, अशी अपेक्षा होती; मात्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये आयुक्तांनी २० टक्क्यांनी हे अंदाजपत्रक फुगवले. स्थायी समितीनेही त्यामध्ये आणखी वाढ केली, असे ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले. अंदाजपत्रक सिद्ध करतांना वास्तवतेला धरून होत नसल्याने अंदाजपत्रकाची ६० टक्के कार्यवाही होत नसल्याची वस्तूस्थिती असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
- वर्ष २०१७-१८ मध्ये प्रत्यक्ष ४ सहस्र ३०३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळाले; मात्र स्थायी समितीने ते ५ सहस्र ८१२ कोटींचे केले.
- वर्ष २०१८-१९ मध्ये प्रत्यक्ष ३ सहस्र ३९१ कोटी महापालिकेकडे जमा झाले; मात्र स्थायी समितीने ५ सहस्र ८७० कोटींचे अंदाजपत्रक केले.
- वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रत्यक्ष ४ सहस्र ६८४ कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले; मात्र स्थायी समितीने ७ सहस्र ५१४ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले.