सर्व क्षेत्रांत मराठी भाषेचा वापर होण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) विधेयक २०२१’ संमत !

मुंबई, ५ जुलै – मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) विधेयक’ विधानसभा आणि विधान परिषदेत संमत करण्यात आले. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी हे विधेयक मांडले. या वेळी सुभाष देसाई म्हणाले की, सध्या अनेक संकेतस्थळांवर इंग्रजीचा वापर अधिक होतो, त्यामुळे तेथे मराठीचा वापर वाढायला हवा. रेल्वेस्थानकावरील पाट्यांवरील लिखाण अशुद्ध आहे, तसेच फेसबूक आणि ट्विटर या सामाजिक माध्यमांवरही मराठीचा वापर वाढायला हवा. पुणे परिवहन विभागाची तिकिटेही इंग्रजीत आहेत. कायद्याची परिणामकारता वाढवण्यसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये भाषा अधिकारी नेमण्यात येणार असून समित्या स्थापन करणार आहोत.

या वेळी विविध मंत्र्यांनी मांडलेली सूत्रे

१. प्रत्येक उद्योगामध्ये नोकरी करण्यासाठी मराठी भाषा अनिवार्य करावी. त्यामुळे मराठी भाषेची आवड निर्माण होईल. प्रत्येक शाळेमध्ये मराठी अनिवार्य असेल. प्रत्येक शिकणार्‍या मुलाला मराठी भाषेची जाणीव राहील. मंत्रीमंडळातही मराठी शब्दांचा वापर जाणीवपूर्वक करायला हवा.

२. सर्वप्रथम मुंबई महापालिकेत चालणारे इंग्रजी भाषेतील कामकाज थांबवून ते मराठी भाषेत चालू करावे. कार्यालयातील मुख्य कामकाज मराठी भाषेत असणे आवश्यक आहे. न्यायालयातही मराठी भाषा सक्तीची करण्यात यावी.