निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अवैध मार्गांचा वापर चालू झाल्याने देश उद्ध्वस्त होऊ लागला ! –  प्रा. महेंद्र नाटेकर, अध्यक्ष, ‘स्वतंत्र कोकण’ संघटना

कणकवली – लोकशाही ही आदर्श राज्यपद्धत असल्याने इंग्लंड, अमेरिका इत्यादी पाश्‍चिमात्य देशांनी राजेशाही किंवा हुकूमशाहीचा त्याग करून लोकशाही राज्य पद्धतीचा अवलंब केला. स्वातंत्र्योत्तर भारताने याच लोकशाहीचा अवलंब करून देशाचा विकास केला. माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या काळापर्यंत देशाचा लोकशाही पद्धतीने विकास होत होता; परंतु त्यानंतर हळूहळू निवडणुकीत उमेदवार निवडून आणण्यात ‘इलेक्शन मेरीट’चा (उमेदवार निवडून येण्यासाठी विविध अवैध मार्गांचा अवलंब) उपयोग करण्यात आला आणि देश उद्ध्वस्त होऊ लागला, असे प्रतिपादन ‘स्वतंत्र कोकण’चे अध्यक्ष प्रा. महेंद्र नाटेकर यांनी केले.

‘स्वतंत्र कोकण’ संघटनेची सभा येथे झाली. या वेळी संघटनेचे पदादिकारी उपस्थित होते. या वेळी प्रा. नाटेकर पुढे म्हणाले, ‘‘इलेक्शन मेरीट’ म्हणजे एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा आदींच्या मतदारसंघातून निवडून येण्यासाठी अवैध गोष्टींचा अवलंब करणे. एखाद्या मतदारसंघात ज्या जातीचे लोक अधिक असतील, त्यातील इच्छुक उमेदवाराला पक्षाची उमेदवारी देणे. दुसर्‍या पक्षाने त्याच जातीचा उमेदवार दिला, तर निवडून येण्यासाठी सर्वाधिक पैसा खर्च करणार्‍या उमेदवाराला उमेदवारी देणे. अशा वेळी दोन किंवा ३ उमेदवार तुल्यबळ असतील, तर ज्याची दहशत अधिक आहे, जो निवडून येण्यासाठी काहीही करू शकतो, अशा उमेदवाराला उमेदवारी देणे होय. हे ‘इलेक्शन मेरीट’ मोडीत काढले पाहिजे. यासाठी आपली राज्यघटना आणि संबंधित राज्याने वेळोवेळी केलेले कायदे यांच्यावर आधारित १०० गुणांची लेखी परीक्षा घ्यावी. जे उमेदवार ७५ टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवतील, त्यांना कोणत्याही पक्षांतून निवडणूक लढवता येईल. असे उमेदवार प्रशासनावर वचक ठेवून देशाचा कारभार कार्यक्षमतेने पार पाडतील.’’

४० टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली असतांना आमदार, खासदार यांना लाखो रुपये का ? 

‘निवडून आल्यावर आमदाराला १ लाख रुपये, तर खासदाराला २ लाख रुपये प्रतिमास वेतन मिळते. ५ वर्षांनंतर आमदाराला किमान ५० सहस्र, तर खासदाराला किमान १ लाख रुपये प्रतिमाह निवृत्तीवेतन मिळते.

(सर्वसाधारणपणे शासकीय कर्मचार्‍यांना ६० व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर निवृत्तीवेतन मिळते. त्यासाठी किमान २० ते ३० वर्षे शासकीय नोकरी करावी लागते. सध्याच्या घडीला अपवाद वगळला तर सर्व लोकप्रतिनिधी कोट्यधीश आहेत. तसेच काहींच्या घरात लोकप्रतिनिधींची परंपराच आहे. मग अशांना निवृत्तीवेतनाची आवश्यकता काय ? तसेच सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांसाठी शिक्षणाची अट, वयाची ६० वर्षे आणि ठराविक काळ सेवा करणे बंधनकारक असतांना लोकप्रतिनिधींना विशेष सवलत का, असा प्रश्‍न जनतेला पडला, तर चुकीचे ठरेल का ? – संपादक)

देशात ४० टक्के लोक लोक दारिद्य्ररेषेखाली असतांना आमदार, खासदार प्रतिमास लाखो रुपये राजमार्गाने मिळवतात. त्याशिवाय अन्य मार्गाने लूट असतेच. भारतीय लोकशाहीची ही शोकांतिका आहे, अशी खंत प्रा. नाटेकर यांनी व्यक्त केली.