चोर आणि पोलीस

चोर आणि पोलीस हा लहान मुलांचा आवडता खेळ आहे. त्यामध्ये कुणीतरी चोर होतो आणि पोलीस झालेला त्याला पकडून यथेच्छ धुलाई करतो. आता लहान मुलांना त्यांचा हा खेळ थोडा पालटावा लागणार आहे. जो पोलीस असतो, त्यालाच आता चोरी पण करावी लागेल. चोराची भूमिका वठवणार्‍याला जनतेची भूमिका घेऊन पोलिसाला धडा शिकवावा लागेल. लहानग्यांच्या बालमनावर या गोंधळाने मोठाच आघात होणार असला, तरी गोवा पोलिसांनी तसे दिवस आणले आहेत. एखाद्या चित्रपटात शोभेल, अशी घटना गोव्यातील ढवळी-फार्मागुडी बगलमार्गावर घडली आहे. येथे खासगी भूमीत परराज्यांतील ट्रक पार्क केले जातात. काही दिवसांपासून या ट्रकमधून भ्रमणभाष संच, रोख रक्कम आणि इतर साहित्य चोरीला जात होते. ट्रकचालकांनी एक दिवस पाळत ठेवून ज्या चोरट्याला चोरी करतांना पकडले तो चोर पेशाने पोलीस निघाला ! सामान्य कर्मचारी नाही, तर ती साहाय्यक उपनिरीक्षक पदावरील व्यक्ती होती. काय चोरी करतांना पकडले गेले, तर ट्रकचालकांचे भ्रमणभाष आणि त्यांची रोख रक्कम ! माध्यमांत बातम्या आल्याने आता त्यांचे निलंबन झाले आहे. याच आठवड्यात उत्तर गोव्यात पोलीस उपनिरीक्षक, हवालदार आणि होमगार्ड यांचा गट खंडणी गोळा करतांना पकडला गेला होता. त्यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. अर्थात् पोलिसांची गुन्हेगारी हा नवीन विषय आहे, असे नाही. एरव्हीही भ्रष्टाचार, गुन्हेगारांना पाठीशी घालणे, तक्रारी मागे घेण्यासाठी पैसे घेणे, निरपराध्यांना छळणे आदी अनेक काळी कृत्ये पोलिसांच्या नावे नोंदवली गेली आहेत. महिलांचे शोषण करणे, महिला सहकार्‍यांशी अश्लील भाषेत संभाषण करणे, यातही पोलीस मागे राहिलेले नाहीत. तरीही ट्रकचालकांसारख्या अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींचे भ्रमणभाष आणि रक्कम सराईत चोराप्रमाणे वारंवार चोरी करणे, हे पोलिसांच्या अत्यंत विकृत मानसिकतेचे लक्षण आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रकमध्ये घुसून भुरट्या चोरांसारखे भ्रमणभाष चोरण्याएवढे त्या पोलीस उपनिरीक्षकपदावरील व्यक्तीला काय कमी होते, असा प्रश्न पडतो. सरकारी कर्मचार्‍यांना मुळातच नोकरीची शाश्वती असते. त्यांना वेतनही चांगले मिळते. असे असूनही वृत्ती अशी वखवखलेली आणि चुकीचे पाऊल उचलण्यास बाध्य करणारी का असते, याविषयी अभ्यास होणे आवश्यक आहे.

उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह !

​अन्यायाविरुद्ध पेटून उठणारा, जनता संकटात असतांना रक्ताचे पाणी करून ती संकटे सोडवणारा तडफदार पोलीस आता केवळ चित्रपटांतच राहिला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हाताच्या बोटावर मोजता येतील, एवढीही चांगल्या पोलिसांची उदाहरणे सापडत नाहीत. पोलिसांमध्ये कर्तव्यपालनाविषयी एवढी उदासीनता का आहे, त्याच्या विरुद्ध जाऊन गुन्हेगारी वृत्ती का बोकाळली आहे, याविषयी आता राष्ट्रीय स्तरावर मंथन झाले पाहिजे. एकेकाळी जगप्रसिद्ध असलेले मुंबई पोलीस दलही आता अंतर्गत संघर्षाने पोखरले गेले आहे. एकीकडे निरपराध्यांवर मर्दुमकी गाजवणे, गुन्हेगारांना पूरक भूमिका घेणे, गुन्हेगारांना पाठीशी घालणार्‍यांपुढे लाळघोटेपणा करणे, स्वतःच गुन्हेगारी कृत्ये करणे, असे पोलिसांचे वर्तन म्हणजे कुंपणाने शेत खाण्याचा प्रकार आहे. राज्यातील गुन्ह्यांचा तपास लागून संबंधितांना शिक्षा होण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. एकूणच पोलीसदलाच्या स्थापनेच्या उद्देशाविषयीच शंका घ्यावी, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय नेत्यांच्या दौर्‍याच्या वेळी कडक बंदोवस्त ठेवण्यापुरतेच पोलीसदल मर्यादित राहिले आहे का, असा प्रश्न पडतो ! पोलिसांची अपकीर्ती नको; म्हणून पोलिसांच्या गुन्ह्यांच्या प्रसंगांत त्यांच्यावर गुन्हा नोंद होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाणही अत्यल्प आहे. अगदीच गवगवा झाला, तर काहीतरी कारवाई केल्याचे दाखवले जाते. आताही ज्या पोलिसांचे निलंबन झाले आहे, त्यांना पुन्हा काही काळाने नोकरीत घेतले जाईल. पुन्हा पोलिसांचे अधिक सतर्क राहून हप्ते गोळा करणे चालू होईल ! निलंबन झाले नाही, तर स्थानांतर होते. स्थानांतर म्हणजे अन्य ठिकाणी जाऊन पुन्हा तेच करण्यासाठी मुभा देण्यासारखे असते. त्यामुळेच कुणाला शिक्षेचे भय राहिलेले नाही. ‘त्याला काय होते ?’, ‘माझे कोण बिघडवू शकणार आहे ?’, ‘मी सर्वांना मॅनेज (हाताळू) करू शकतो’, अशा विचारांची मग्रुरी पोलिसांना किती काळ साथ देणार आहे ? प्रचलित काळात जसे शिक्षेचे भय गुन्हेगारांना नाही, तसे पोलिसांनाही नाही !

सुधारणांसाठी प्रयत्न हवेत !

​सगळ्याच यंत्रणा अशा दाखवण्यापुरत्या, नावापुरत्या कार्यरत असतांना देशातील कायदा-सुव्यवस्था चांगली रहाण्याची अपेक्षाच करू शकत नाही. त्यामुळेच अशा समस्या केवळ वरवर नाही, तर मुळापासून सोडवल्या गेल्या पाहिजेत. किरण बेदी, मीरा बोरवणकर आदी पोलीस अधिकार्‍यांनी महिला असूनही त्यांची छाप कामावर सोडली. पोलिसांच्या समस्या सोडवण्याचा, पोलीसदलात सुधारणा करण्याचा काही प्रमाणात प्रयत्न केला. आताची स्थिती पहाता असे प्रयत्न करणाराही कुणी दिसून येत नाही. एरव्ही पोलिसांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यासाठी किती त्रास सोसावा लागतो, याची रसभरित वर्णने वर्तमानपत्रांतून येत असतात. पोलिसांच्या अशा मनोवृत्तीवर प्रकाश टाकणारे लिखाण मात्र तितके होतांना दिसत नाही. प्रत्येकाला स्वतःचे हितसंबंध जपायचे असतात. त्यामुळेच हा विषय सरकारने आता गांभीर्याने घेतला पाहिजे. पोलिसांच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठीही राज्य सरकारची स्वतंत्र यंत्रणा असते. केंद्रीय स्तरावरही समित्या इत्यादी सगळा डोलारा शिस्तीत उभा असतो. अशा सर्वांना महिन्याच्या महिन्याला मानधन इत्यादी पुरवले जाते. आता ही सर्व यंत्रणा कामाला लावणे अगत्याचे झाले आहे. केवळ कर्तव्यकुशलता न शिकवता पोलिसांना नीतीमत्तेचे शिकवण दिल्यास ते आपल्याच दलातील गुन्हेगारांना ओळखू शकतील, अंतर्गत गुन्हेगारी रोखू शकतील आणि समाजातही चांगल्या प्रकारे कामगिरी करतील. आपला देश संपन्न आहे. सुदैवाने सर्व प्रकारच्या यंत्रणाही आहेत. केवळ त्या सर्वांना अशा प्रकारे नीतीभ्रष्टतेची कीड लागली आहे. ती दूर केली, तरच हा चोर-पोलिसांचा खेळ लवकर समाप्त होईल !