कोरोनाच्या काळात पत्रकारांच्या रक्षणाचे दायित्व कुणाचे ?

महाराष्ट्रात ऑगस्ट २०२० ते एप्रिल २०२१ या ९ मासांत कोरोनामुळे १०६ पत्रकारांचे मृत्यू झाले आहेत. याच काळात १ सहस्र ५०० हून अधिक पत्रकार कोरोनाबाधित झाले असून ते विविध रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. सध्या राज्यात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने कहर केल्याने बाधित पत्रकारांचा मृत्यूदर चिंता वाढवणारा आहे.

प्रतिदिन अनुमाने एका पत्रकाराचे निधन

मराठी पत्रकार परिषदेने १ ऑगस्ट २०२० या दिवसापासून पत्रकारांविषयीची माहिती संकलित केली आहे. यामध्ये १ ऑगस्ट २०२० ते १५ फेब्रुवारी २०२१ या साडेसहा मासाच्या कालावधीत ५० पत्रकारांचे कोरोनामुळे निधन झाले, तर वर्ष २०२१ मधील फेब्रुवारी मासानंतर आलेल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये बाधित पत्रकारांची संख्या जशी वाढली, तसा मृत्यूदरही वाढला आहे. १६ फेब्रुवारी ते १७ एप्रिल या २ मासांत ५६ पत्रकारांचे मृत्यू झाले. त्यातही एप्रिल मासातील १५ एप्रिल हा दिवस पत्रकारांसाठी ‘काळा दिवस’ ठरला. राज्यातील विविध भागांतील ५ पत्रकारांचे मृत्यू या एकाच दिवशी झाले. एप्रिल मासातील केवळ १८ दिवसांच्या कालावधीचा विचार केला, तर प्रतिदिन एका पत्रकाराचे निधन झाले, असे म्हणता येईल. ही संख्या धक्कादायक असली, तरी प्रत्यक्षात याहून अधिक पत्रकारांचे मृत्यू झालेले असतील, अशी शक्यता परिषदेकडून वर्तवण्यात आली आहे. पहिल्या लाटेत ज्या पत्रकारांचे मृत्यू झाले, त्यांचे वय ५५ ते ६५ पर्यंत होते; मात्र दुसर्‍या लाटेत मृत्यू झालेले पत्रकार ३५ ते ५० या वयोगटातील आहेत.

आर्थिक विवंचनेतून पत्रकारांची आत्महत्या

कोरोना काळात अनेक पत्रकारांनी नोकर्‍या गमावल्या. त्यामुळे अनेक पत्रकार आर्थिक संकटात सापडले. त्यातच जे पत्रकार किंवा त्यांचे कुटुंबीय बाधित झाले, ते सैरभैर झाले. सोलापूर येथील एका पत्रकाराचे वडील कोरोनामुळे गेले, तसेच त्यांची आई आणि भाऊ कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ (सकारात्मक) निघाले. त्यामुळे घरातील सर्वच सदस्य घरात अलगीकरणात होते. अशा स्थितीत आर्थिक चणचण आणि औषधेही मिळत नसल्याने या सर्व त्रासाला कंटाळून त्या पत्रकाराने आत्महत्या केली. त्याचप्रमाणे परभणी येथील पत्रकार अरुण हिस्वणकर हेही आर्थिक विवंचनेत सापडल्यामुळे त्यांनी रहात्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या दोन्ही घटना अस्वस्थता आणि भीषणता दर्शवणार्‍या आहेत.

प्रशासनाचे पत्रकारांकडे दुर्लक्ष

पत्रकारितेकडे लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून पाहिले जाते; मात्र शासनस्तरावर अद्याप या आधारस्तंभाची कुणी नोंद घेतली आहे, असे चित्र दिसत नाही. मृत पत्रकारांच्या नातेवाइकांना ५० लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य करण्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी घोषित केले होते; परंतु अद्यापपर्यंत संबंधितांना साहाय्य मिळालेले नाही. आरोग्यमंत्र्यांची ही घोषणा हवेतच विरली, असे म्हटल्यास चुकीचे ते काय ? ‘सर्व पत्रकारांना लस मिळणे, पत्रकारांसाठी स्वतंत्र ‘कोविड रुग्णालय’ नसले, तरी किमान आवश्यक खाटातरी उपलब्ध करून द्या’, या मागणीकडेही प्रशासनाचे दुर्लक्ष झालेे. यामुळेच पत्रकारांचे मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. माथेरान येथील पत्रकार संतोष पवार आणि पुणे येथील पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा मृत्यू प्रशासकीय यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळेच झाला. या दोन्ही घटनांच्या चौकशीचे आदेश सरकारने दिले; मात्र १ वर्ष होऊन गेले, तरी अद्याप ना चौकशीचे निष्कर्ष समोर आले, ना मृत्यूस उत्तरदायी असलेल्या व्यक्तींवर कोणती कारवाई झाली. याविषयी राज्यातील पत्रकारांच्या मनामध्ये तीव्र संतापाची आणि असंतोषाची भावना आहे.

सरकारने पत्रकारांचे रक्षण करून कर्तव्य पार पाडावे

तरुण पत्रकारांना प्रत्यक्षात घटनास्थळी वृत्तसंकलनासाठी उपस्थित रहावे लागते. त्यामुळे प्राधान्याने तरुण पत्रकारांसह सर्वच पत्रकारांना शासनाच्या वतीने लसीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच पत्रकारांना कोरोनाच्या काळात रुग्णालये, ऑक्सिजनसुविधा असलेल्या खाटा, आवश्यक इंजेक्शने, औषधे आदी सुविधा पुरेशा प्रमाणात पुरवली पाहिजेत, तसेच पत्रकारांच्या कुटुंबियांनाही या सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. यामुळे सरकारला पत्रकारांच्या आत्महत्या रोखता येतील. तरी सरकारने या सर्व गोष्टींवर तातडीने कृती करून पत्रकारांचे मृत्यू थांबवावेत आणि लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभाचे रक्षण करून आपले कर्तव्य पार पाडावे, ही अपेक्षा !

– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा