असे आंदोलन का करावे लागते ? विद्यापीठ प्रशासन स्वतःहून विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ निर्णय का घेत नाही ?
पुणे – गेल्या मार्च २०२० मध्ये संपूर्ण देशभरात कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे दळणवळण बंदी लावण्यात आली होती. या वेळी कोणतीही ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा झाली नव्हती. तरीसुद्धा विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरावे लागले. जर परीक्षाच झाली नाही, तर मग परीक्षा शुल्क कशासाठी ?, असा प्रश्न उपस्थित करत अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी २२ फेब्रुवारी या दिवशी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाच्या व्यवस्थापन परिषदेची बैठक उधळून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले होते. या सोबतच विद्यापीठ प्रशासन विद्यार्थ्यांच्या पैशांवर राजकीय कार्यक्रम आयोजित करते असा आरोपही कार्यकर्त्यांनी या वेळी केला होता. या आंदोलनाची नोंद घेत विद्यापिठाच्या व्यवस्थापन परिषद बैठकीत विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि अभाविपच्या मागणीला यश आले आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश सहमंत्री अनिल ठोंबरे म्हणाले की, विद्यापीठ प्रशासन कोणताच निर्णय घेत नसल्यामुळे अशा स्वरूपाचे तीव्र आंदोलन करावे लागले. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नांाच्या मागणीसाठी आंदोलन करावे लागत आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ निर्णय होत नाही, असे मत या वेळी अभाविप पुणे महानगर मंत्री शुभम भुतकर यांनी व्यक्त केले.