सरकारचा हस्तक्षेप नसलेले, भक्तांच्या अधीन आणि आदर्श व्यवस्थापन असलेले शेगावचे गजानन महाराज यांचे संस्थान !

जी देवस्थाने सार्वजनिक न्यासाच्या ताब्यात आहेत, जेथे सरकारचा हस्तक्षेप नाही, ती चांगल्या प्रकारे चालवली जातात. शेगावचे गजानन महाराजांचे संस्थान असेच आदर्श आहे. कुठलेही ‘टेंडर’ (निविदा) न काढता कोट्यवधी रुपयांची बांधकामे आणि प्रकल्प संस्थानचे अध्यक्ष स्वतः देखरेख करून अल्प खर्चात बांधून घेतात. शेगावात जेवढी जुनी मंदिरे होती, ती संगमरवरात बांधली. ‘आनंद सागर’ नावाचा भव्य प्रकल्प उभा केला. त्या प्रकल्पाचा तज्ञांनी सांगितलेला व्यय ३०० कोटी रुपये होता; पण ते काम संस्थानने ७८ कोटी रुपयांमध्ये पूर्ण करून दाखवले.

अनियमितता करणार्‍या मंदिरांवर सरकारने कारवाई करावी; पण त्यासाठी मंदिरे ताब्यात घेणे चुकीचे !

नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे सरकारकडे नियोजनाचे दायित्व असतांना तेथे चेंगराचेंगरीत ५० जण मरण पावले, तसेच पुरी येथील सरकारने ताब्यात घेतलेल्या श्री जगन्नाथ मंदिरातही चेंगराचेंगरीत अनेक जण मरण पावले. यातून या दुर्दैवी घटनांना कुणा एका व्यक्तीला उत्तरदायी ठरवून त्याचे अधिकार काढून घेणे गैर ठरेल. जी मंदिरे गैरव्यवस्थापन वा अनियमितता करत असतील, त्यांच्यावर उपलब्ध कायद्याच्या आधारे कारवाई करता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारने मंदिरे आणि धार्मिक संस्था स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची आवश्यकता नाही.

– कै. भागवताचार्य वा.ना. उत्पात, पंढरपूर

(संदर्भ : मासिक ‘सांस्कृतिक वार्तापत्र’, १५ ऑगस्ट २००७)