संकटातून संधीकडे…!

संपादकीय 

कोरोनामुळे देशातील उद्योगधंदे बंद पडत आहेत. कामगारांचे लोंढेच्या लोंढे कामधंद्याच्या अभावी आणि पैसे नसल्याने त्यांच्या मूळ गावी निघाले आहेत. यामध्ये अनेक दुर्घटनाही होत आहेत. महाराष्ट्रातील संभाजीनगर येथे रेल्वे अपघातात १५ जणांचा मृत्यू झाला, तर उत्तरप्रदेशातील औरैयात कामगारांना नेणार्‍या ट्रकचा भीषण अपघात होऊन २४ जण मृत्यूमुखी पडले. तसेच काहींनी शेकडो किलोमीटर पायी प्रवास केल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. आतापर्यंत ११९ कामगारांचा वेगवेगळ्या रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. कोरोनाबाधितांचे प्रमाण न्यून न होता वाढतच असल्याने दळणवळण बंदीच्या चौथ्या टप्प्याला प्रारंभ झाला आहे. सहस्रो नागरिकांनी जमेल, त्या मार्गाने स्थलांतर केल्यानंतर प्रशासनाकडून नुकत्याच विशेष रेल्वेगाड्या सोडण्यात आल्या. यातही प्रवासी दलालांनी या कामगारांकडून त्यांच्या प्रदेशात सोडण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळले, तर काहींनी त्यांच्या राज्यात पोचल्यावर सहकार्य मिळाले नाही, असेही सांगितले आहे.

शासनस्तरावर वैद्यकीय सुविधांसह अनेक मोठी आव्हाने ‘आ’ वासून उभी आहेत. त्यामध्ये स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्‍नाने गंभीर रूप धारण केले आहे. देशांतर्गत अधिकृत स्थलांतरित कामगारांची संख्या ८ कोटी असल्याचे ४ दिवसांपूर्वीच शासनाकडून घोषित करण्यात आले. या ८ कोटी कामगारांना २ मास शिधापत्रिकाविना धान्य मिळणार आहे. कोरोनामुळे होणारी आर्थिक आणि अन्य हानी यांमुळे देशासमोर मोठे आव्हान असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. ‘गरीब कल्याण पॅकेज’च्या अंतर्गत देशातील ८० कोटी लोकांना धान्य दिल्याचे सीतारामन् यांनी या वेळी सांगितले. संकटाचे संधीत रूपांतर करून जनसेवा करण्याचा आणि ‘जान है तो जहान है’, असे पंतप्रधान मोदी यांचे वाक्य उद्धृत करून कामगारांना प्राधान्याने साहाय्य करण्याचा मानस सीतारामन् यांनी बोलून दाखवला.

प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी

कामगारांसाठी आणि विशेषत: गरीब वर्गासाठी अनेक योजनांच्या माध्यमातून केंद्रशासनाचा साहाय्य करण्याचा प्रयत्न निश्‍चितच चांगला आहे. तरी या निमित्ताने प्रशासनाच्या काही त्रुटींवर बोट ठेवावेसे नक्की वाटते. दळणवळण बंदी घोषित झाल्यानंतर आपापल्या भागातील कामगारवर्ग, विशेषत: स्थलांतरित कामगारवर्गाचा विचार प्रशासनाकडून झाला होता का ? स्वत:च्या नगरात, जिल्ह्यात, राज्यात नेमके किती लोक बाहेरगावाहून येतात-जातात, याची काही आकडेवारी जमा करण्याची पद्धत प्रशासकीय पातळीवर ठेवली जाते का ? ठेवली जात असल्यास दळणवळण बंदीच्या दीर्घ कालावधीत त्यांच्या खाण्या-पिण्याची, एकत्रित रहाण्याची, गरजेपुरते पैसे अथवा वस्तू उपलब्ध करणे आदी व्यवस्था करण्याचा विचार झाला होता का ?, त्यात कुठे न्यून पडलो ? ही माहिती उपलब्ध नसल्यास तीसुद्धा प्रशासकीय व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी मानावी लागेल. ती दूर करण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात उत्तर भारतातून नोकरी-धंद्यासाठी लोंढेच्या लोंढे येतात. परिणामी एका विशिष्ट भागात लोकसंख्या अधिक वाढल्याने त्याचा ताण संपूर्ण यंत्रणेवर पुष्कळ पडतो. बांगलादेशी घुसखोरांची येथील यंत्रणेला काहीच माहिती नसते. प्रशासकीय गलथानपणामुळे विशिष्ट प्रदेशात कुणीही यावे आणि जावे, अशी स्थिती झाली आहे. त्याचा फटका आता बसत आहे. हे टाळण्यासाठी आतापासून एका राज्यातून अन्य राज्यात नोकरी, कामधंद्यानिमित्त वास्तव्य करण्यार्‍यांची माहिती एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

विविध पर्यायांचा विचार व्हावा

केंद्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत गरिबांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचा प्रयोग केला आहे. या व्यतिरिक्त कोट्यवधी रुपयांचा निधी शेतकरी, बांधकाम क्षेत्रातील कामगारवर्ग यांसाठी दिला आहे. कोरोनाचे संकट कधीपर्यंत आटोक्यात येईल, याचा नेम नाही. त्यामुळे भविष्यात या कामगारांना पुन्हा त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी जाता येईल का ? हे निश्‍चितपणे सांगता येणार नाही. दळणवळण बंदीच्या चौथ्या टप्प्याच्या काळात शासनाने काही गोष्टींमध्ये शिथिलता दिली आहे. तसेच नवीन उद्योगांसाठी काही लाख रुपयांपर्यंतचा निधी देण्याचे मान्य केले आहे. याचा विचार करून स्थानिक स्तरावर लघु उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी अर्थात् स्वदेशी उत्पादनांसाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. चीनमधील परिस्थितीला कंटाळून अनेक विदेशी आस्थापने तेथून बाहेर पडून भारतात आश्रय घेत आहेत. याचा शासनस्तरावर अधिक लाभ घेता येऊन या उद्योगांचा एकाच ठिकाणी प्रारंभ करण्याऐवजी राज्यनिहाय विकेंद्रीकरण करू शकतो. ज्याचा लाभ संबंधित राज्यातील बेरोजगारांना होऊ शकेल. त्यामुळे स्थानिक कौशल्यपूर्ण काम करणार्‍या कामगारांना अन्य राज्यांमध्ये कामासाठी जाण्याची आवश्यकताच उरणार नाही. यामध्ये जटील कायद्यांचा भाग शासनस्तरावर दूर केल्यास बाहेरील उद्योजक आनंदाने देशात त्यांची आस्थापने उभारतील.

काही जण सध्याची आर्थिक कोंडी दूर करण्यासाठी अधिक संख्येत नोटा छापून त्या गरिबांच्या हातात देण्याची मागणी करत आहेत; मात्र उपलब्ध वस्तू, साहित्य यांचे उत्पादन अधिक संख्येत होत नसल्याने एका वस्तूसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील आणि यातून महागाई वाढण्याचीच शक्यता आहे. त्यामुळे काही काळासाठी वस्तूविनिमय पद्धत चालू करू शकतो का ?, याची चाचपणी करणे, स्वदेशी वस्तूंचे उत्पादन वाढवून त्या अल्प मूल्यात लोकांना उपलब्ध करून देणे इत्यादी बहुपर्यायांचा विचार होऊ शकतो. कोरोनामुळे आलेल्या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीला धर्माचरणाची जोड हवीच !