बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी

सर्वाेच्च न्यायालयाकडून केंद्र आणि बंगाल सरकार यांना नोटीस !

नवी देहली – बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. यावर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने सिद्धता दर्शवून केंद्रशासन, बंगाल सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावली आहे.

याचिकेत मांडण्यात आलेली सूत्रे

१. बंगालमध्ये सामान्य परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी आणि सुरक्षादल यांचे साहाय्य घेण्यात यावे. हिंसाचाराच्या घटनांची विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करून चौकशी करावी, तसेच हिंसाचारातील पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हानीभरपाई देण्यात यावी.

२. बंगालमध्ये भाजपचे समर्थन केल्यामुळे मुसलमान नागरिकांकडून त्यांना लक्ष्य करण्यात  येत आहे. भारताच्या अखंडतेला धक्का पोचेल, अशी स्थिती राज्यात २ मे नंतर झाली आहे. त्यामुळे कलम ३५५ आणि ३५६ यांचा वापर करण्याचा केंद्र सरकारला आदेश द्यावा.

३. बंगाल राज्यात तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून अराजकता माजवली जात आहे. हिंदूंच्या घरांना आग लावणे, दरोडा टाकणे, अशी कृत्ये करण्यात येत आहेत; कारण या लोकांनी भाजपचे समर्थन केले होते. हिंसाचारात १५ भाजप कार्यकर्त्यांचा आणि समर्थकांचा जीव गेला असून अनेक जण गंभीररित्या घायाळ झाले आहेत.

४. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात तृणमूल काँग्रेसने मुसलमानांना भावनिक, तसेच उज्ज्वल भविष्यासाठी पक्षाला मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. धर्माच्या आधारावर या निवडणुका लढल्या गेल्या होत्या.

#NewsAlert | #SupremeCourt issues notice to Centre, West Bengal govt, #ElectionCommission, on a fresh petition seeking court-monitored SIT probe into the alleged incidents of post poll violence in #WestBengal.

Harish Nair with details. pic.twitter.com/lUlPBynXnF

— TIMES NOW (@TimesNow) July 1, 2021