मराठा आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याविषयीचा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषद येथे संमत !

मुंबई, ५ जुलै (वार्ता.) – मराठा समाजाला ‘एस्.ई.बी.सी.’तून आरक्षण देण्याविषयीचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेत यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याविषयीचा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषद येथे संमत केला आहे. ‘एस्.ई.बी.सी.’ आरक्षणाविषयीच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील ‘एस्.ई.बी.सी.’ उमेदवारांना वयाच्या ४३ वर्षांपर्यंतची सवलत, तसेच परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यासमवेतच वर्ष २०१४ च्या ‘ई.एस्.बी.सी.’ कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे ११-११ मासांच्या नियुक्त्या देण्यात आलेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे’, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ५ जुलै या दिवशी विधानसभेत सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाविषयी असलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्याकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यात येत होते. राज्यात मराठा आरक्षणाविषयी विरोधी पक्ष राज्य सरकारवर करत असलेली टीका चुकीची असल्याचे आघाडी नेत्यांकडून आता सांगण्यात येत आहे, तसेच मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता केंद्र सरकारच्या न्यायालयात असल्याचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत होते.