शालेय शिक्षण विभागाच्या ‘सरल’ संकेतस्थळावर शालेय विद्यार्थ्यांची माहिती घेण्यात येते. पूर्वी या माहिती आवेदनात सर्व जातींचा उल्लेख होता; परंतु आता त्या आवेदनात ‘ब्राह्मण’ आणि ‘ब्राह्मणेतर’ असा उल्लेख आढळला आहे.
शिक्षण खात्याने शाळांच्या नाताळच्या सुटीच्या कालावधीत पालट केला आहे. शाळांसाठी पूर्वी नाताळची सुटी २४ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी होती आणि आता १ जानेवारीपर्यंत असणार आहे. शिक्षण खात्याने हा निर्णय घोषित केला आहे.
मुली आणि महिला यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस गहन होत चालला आहे, यावरून समाजाचे किती अधःपतन होत आहे, हेच लक्षात येते.
शुल्क न भरणार्‍या विद्यार्थ्यांचे ‘ऑनलाईन’ शिक्षण बंद करणार्‍या शाळांविरोधात शिक्षण विभागाने कारवाई करावी यासाठी १० डिसेंबर या दिवशी सकाळपासून सायंकाळपर्यंत पालकांनी आंदोलन केले होते.
पालकांनी केवळ निषेध नोंदवून न थांबता मनमानी कारभार करणार्‍या शाळा प्रशासनाला चूक दुरुस्त करायला लावणे अपेक्षित आहे.
सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शाळा चालू आहेत का ?, याची अचानक पहाणी कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी केली.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी भरून निघण्यासाठी शाळा लवकर चालू होणे अपेक्षित असतांना प्रशासनाने अशा प्रकारे ढिलाई करणे लज्जास्पद आहे.
मुलांना शाळा चालू झाल्यानंतर काय शिकवायचे आणि पहिल्या सत्राचे मूल्यमापन कसे करावे हे शाळांना का विचारावे लागते ? प्रशासनाने हे स्वतःहून का केले नाही ?
कोरोनाच्या काळात शाळा बंद असल्यामुळे राज्यातील ५२ सहस्रांहून अधिक शालेय बसगाड्या जागेवर उभ्या आहेत. त्यामुळे मालक, चालक आणि साहाय्यक यांसहित दीड लाख लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या खासगी शाळांना अनुदान पात्र घोषित करणे आणि २० टक्के अनुदानाने चालू असलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान देणे, असा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर मधील बैठकीत घेतला आहे.