‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त अमेरिकेने एक विधेयक मांडले होते. तेव्हा भारताने रशियाला अप्रत्यक्ष सहकार्य केले. त्यामुळे रशियाचा निषेध करणारे हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. याचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचे विश्लेषण पाहूया.
युक्रेनवरील आक्रमणावरून स्विडन आणि फिनलँड यांनी रशियावर टीका करत ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्याविषयी विधान केले आहे, त्यामुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी दिली धमकी !
राष्ट्रासाठी दूरदृष्टीने निर्णय घेणारा, मुत्सद्दी आणि मुख्य म्हणजे आपले मित्र अन् शत्रू कोण ? याची उत्तम जाण असणार्‍या नेत्याच्या हाती राष्ट्र सोपवणे का आवश्यक असते, हे अधोरेखित झाले. झेलेंस्की यांनी ज्यांना मित्र म्हटले, त्यांनीच त्यांच्याकडे पाठ फिरवली….
नाटो’मध्ये लढण्याची क्षमता राहिली नाही, हे रशियाला समजले आहे. दुर्दैवाने ते चीनलाही कळलेले आहे. त्यामुळे चीन रशियासारखा प्रकार तैवानमध्ये करू शकतो का ? चीन भारताच्या लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये असा प्रकार करू शकतो का ? आणि केला, तर काय होईल ?
अमेरिकने युक्रेन युद्धामुळे रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर दिमित्रि रोगोजिन यांनी हा प्रश्‍न ट्वीट करून विचारला आहे.
युक्रेनवरील आक्रमणाच्या निषेधार्थ रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या विरोधात रशियातील ५१ शहरांमध्ये आंदोलन करण्यात आली. पोलिसांनी हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करत १ सहस्र ४०० आंदोलकांना कह्यात घेतले.
युक्रेनवरील आक्रमणावरून एकीकडे अमेरिका, ब्रिटन, तसेच युरोपीय देश यांच्याकडून रशियावर निर्बंध लादण्याच्या हालचाली चालू असतांना चीनने मात्र रशियाचा गहू आयात करण्यावर घातलेले निर्बंध उठवले आहेत.
अन्य राष्ट्रांनी रशियाच्या या कारवाईमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांनी कधीही न अनुभवलेल्या परिणामांना त्यांना सामोरे जावे लागेल, अशी गर्भीत चेतावणीही पुतिन यांनी दिली.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी मायदेशी परतले
रशियाने युक्रेनच्या २ प्रांतांना ‘स्वतंत्र देश’ घोषित करण्याचे धाडस करण्यापूर्वी ‘याविरोधात जागतिक समुदायाकडून कोणत्या प्रतिक्रिया येणार आहेत ?’, याचा विचार केलेलाच असणार. त्यामुळे अशा प्रतिक्रियांना रशिया भीक घालणार नाही, हेही तितकेच खरे.