जर्मनी, ब्रिटन, अमेरिका यांच्याकडून रशियावर निर्बंध

स्वतंत्र देश घोषित केलेल्या युक्रेनमधील २ प्रांतांमध्ये रशिया सैन्य पाठवण्याच्या सिद्धतेत !

रशियाने युक्रेनच्या २ प्रांतांना ‘स्वतंत्र देश’ घोषित करण्याचे धाडस करण्यापूर्वी ‘याविरोधात जागतिक समुदायाकडून कोणत्या प्रतिक्रिया येणार आहेत ?’, याचा विचार केलेलाच असणार. त्यामुळे अशा प्रतिक्रियांना रशिया भीक घालणार नाही, हेही तितकेच खरे. भारत शत्रूराष्ट्रांविषयी अशा प्रकारचे डावपेच कधी वापरणार ? – संपादक

बर्लिन (जर्मनी) – रशियाने युक्रेनमधील २ प्रांतांना ‘स्वतंत्र देश’ म्हणून मान्यता दिल्यानंतर त्यांच्याशी करार केला आहे. यामुळे आता तेथे रशिया त्याचे सैन्य तैनात करणार आहे. तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचा दावा रशियाने केला़ आहे; मात्र ‘रशिया शांततेच्या नावाखाली युद्धाच्या हेतूने कारवाया करत आहे’, असा आरोप अमेरिका आणि काही युरोपीय देश यांनी केला आहे. तसेच युरोपातील देशांनी रशियावर निर्बंध घालण्याचे चालू केले आहे. जर्मनीने ‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ हा वायूवाहिनीचा प्रकल्प रहित करण्याची घोषणा केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी रशियाचा निषेध करून या प्रांतांत गुंतवणूक, व्यापार आणि अन्य आर्थिक व्यवहार करण्यास मनाई करणारा आदेश काढला.

ब्रिटनने घातली रशियाच्या ५ बँकांवर आणि ३ उद्योगपतींवर बंदी !

ब्रिटनने रशियाच्या ५ बँका आणि ३ उद्योगपती यांच्यावर बंदी घातली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची ही घोषणा केली. उद्योगपतींची ब्रिटनमधील संपत्ती जप्त करण्यासह यांना ब्रिटनमध्ये येण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

भारतात निवडणुकीनंतर इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिपिंप १०० डॉलरजवळ पोचल्या आहेत. भारतात ५  राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका चालू असल्याने पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किमती स्थिर असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे निवडणुका संपताच; म्हणजे १० मार्चला  देशात इंधन दरवाढीचा भडका उडण्याचे संकेत आहेत.

‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ वायूवाहिनी प्रकल्प काय आहे ? 

‘नॉर्ड स्ट्रीम २’ ही १ सहस्र २०० किलोमीटर लांब वायूवाहिनी आहे. ही पश्‍चिम रशियापासून बाल्टिक समुद्रमार्गे जर्मनीला जाऊन पोचते. रशिया जर्मनीला नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा करतो. या प्रकल्पद्वारे हा पुरवठा दुप्पट करण्याचा रशियाचा विचार होता. या प्रकल्पाला ८३ सहस्र कोटी रुपये खर्च आला असून तो सप्टेंबर २०२१ लाच पूर्ण झाला आहे; मात्र जर्मनीच्या ऊर्जा नियामक संस्थेने काही गोष्टींना अनुमती न दिल्याने या वायूवाहिनीचे उद्घाटन झालेले नाही. हा वाहूवाहिनी प्रकल्प रहित केल्यामुळे रशियाला, तसेच जर्मनीलाही मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. जर्मनीने या वायूवाहिनीवर बंदी घातल्यावर रशिया अन्य युरोपीय देशांना नैसर्गिक वायूचा पुरवठा थांबवण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे युरोपीय देशांवर वायूसंकट कोसळण्याची शक्यता आहे.