सर्वोच्च न्यायालय ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणार्‍या राज्यांना नोटीस बजावणार !

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचे प्रकरण

नवी देहली – महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ८ मार्च या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘हे केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित सूत्र नसून इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले गेले असून त्या राज्यांचाही यात समावेश करण्यात यावा’, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली असून या प्रकरणात आता ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांंपेक्षा अधिक आहे, अशा राज्यांनाही नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च या दिवशी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

The #SupremeCourt sought responses on whether legislatures were competent to declare a particular caste to be socially and educationally backward for grant of quotahttps://t.co/cNQCNVN10t

— Business Standard (@bsindia) March 8, 2021

१. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणीसाठी वेळापत्रक निश्‍चित केले होते. ८ ते १८ मार्च या काळात नियमित सुनावणी चालणार होती; मात्र राज्य सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी इतर राज्यांना देखील यामध्ये पक्षकार करून घेण्याची मागणी केली. ‘कर्नाटक, तमिळनाडूसह काही अन्य राज्यांनीही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक निकषांवर दिलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळेही मर्यादा ओलांडली गेली आहे’, असा युक्तीवाद रोहतगी यांनी केला.

२. यावर केंद्राची बाजू मांडतांना अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी म्हटले, ‘मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत आधीच बराच विलंब झाला आहे. आता यामध्ये इतर राज्यांना आणू नका. त्यामुळे प्रकरण मार्गी लागण्यास आणखी विलंब होईल.’ यानंतर न्यायालयाने मुकूल रोहतगी यांची विनंती मान्य करत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार्‍या सर्व राज्यांना नोटिसा बजावण्यास अनुमती दिली. आता त्यांनाही पक्षकार करण्यात येणार आहे.

३. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या मागणीनंतर १ डिसेंबर २०१८ या दिवशी सरकारने त्यांना नोकर्‍यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. आरक्षणाची सीमा ५० टक्के आहे. या आरक्षणामुळे ती ओलांडली गेली. यामुळे त्यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्केची मर्यादा घालून दिली आहे. तरीही तमिळनाडूमध्ये ती ६९ आहे. यानंतर अन्य काही राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे. (सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारी राज्ये अशांवर कारवाई का केली जात नाही कि न्यायालयाचे आदेश हे न पाळण्यासाठीच असतात का ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो ! – संपादक)