केंद्रशासित प्रदेश लडाखमध्ये आता केवळ स्थानिकांना सरकारी नोकर्‍या !
अन्य राज्यांकडूनही अशा प्रकारची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. त्याचाही सरकारने विचार करून सर्व राज्यांतील स्थानिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे !
पंतप्रधान सर्व प्रश्‍न सकारात्मकतेने सोडवतील, अशी अपेक्षा आहे ! – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत झालेल्या भेटीत महाराष्ट्रातील विविध विषय मार्गी लावण्याची मुख्यमंत्र्यांची विनंती !
मराठा समाजाला न्याय दिल्याविना मी गप्प बसणार नाही ! – खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले, भाजप
आताच्या सरकारला मी हात जोडून विनंती केली; पण तरी काही झाले नाही. काय होईल, ते होईल. आम्ही ठरवले आहे की, आंदोलन निश्‍चित आहे.
आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत संघर्ष चालूच राहील ! – विनायक मेटे, शिवसंग्राम संघटना प्रमुख
बीड येथे मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चाचे आयोजन
राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात मुद्दे मांडता न आल्याने आरक्षण मिळाले नाही ! – खासदार नारायण राणे यांची टीका
शिवसेनेने आरक्षणाला कधीही पाठिंबा दिला नाही; कारण त्यांना आरक्षण द्यायचे नव्हते.
महाराष्ट्र सरकारनियुक्त समितीकडून मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर !
मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर अहवाल देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ञांची समिती नियुक्त केली होती.
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींच्या पंचायतराजमधील आरक्षणावर गदा ! – सुधीर गाडगीळ, आमदार, भाजप
राज्यातील प्रत्येक घटक सरकारवर नाराज आहे. याचे मूल्य सरकारला चुकवावे लागणार आहे.
शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश आणि सरळ सेवा भरती यांमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणार !
महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय !
‘ओबीसींना आरक्षण मिळवून न दिल्यास महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना गावबंदी करू !’ – चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रहित झाले आहे. नागपूर येथे ‘ओबीसी आरक्षण’ रहित केल्याच्या विरोधात भाजपचे आंदोलन !
आयोग सिद्ध केला असता, तर अन्य मागासवर्गियांचे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आले असते ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
अन्य मागासवर्गियांच्या आरक्षणाचा मुडदा पडत होता आणि दुसरीकडे मंत्री मोर्चे काढत होते. मोर्चे काढण्याऐवजी या खटल्यात लक्ष घातले असते, तर आरक्षण टिकवता आले असते.