राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
सहा जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांचे ओबीसी आरक्षण रहितच !
सहा जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांचे ओबीसी आरक्षण रहितच !
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण गेले आहे. सरकारला झोपेतून जागे करण्यासाठी भाजपच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे
छत्रपती संभाजीराजे महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांना भेटत आहेत; मात्र सर्वांत महत्त्वाची भेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असायला हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातात हुकमाची पाने आहेत.
आरक्षणातही धर्माच्या आधारे भेदभाव करणारे केरळमधील साम्यवादी सरकार म्हणे साम्यवाद आणणार ! साम्यवाद्यांचा साम्यवाद किती ढोंगी आणि धर्मांध आहे, हेच यातून स्पष्ट होते ! असे साम्यवादी लोक हिंदूंना धर्मनिरपेक्षतेचे ज्ञान पाजळत असतात, हे लक्षात घ्या !
शासनाने आरक्षणाविषयीची भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाच्या दिनी म्हणजे ६ जून या दिवशी रायगडावरून आंदोलनाला प्रारंभ करू, अशी चेतावणी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी २८ मे या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी २८ मे या दिवशी मराठा समाजाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी चौक येथे लाक्षणिक आंदोलन करण्यात आले. त्या वेळी ही मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
‘राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांची पदोन्नती आरक्षणाच्या सूत्रावरून वेगवेगळी भूमिका दिसून येत आहे. सरकारची भूमिका नेहमीच दुटप्पीपणाची राहिली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे, ही भाजपची भूमिका आहे. यासाठी जो संघर्ष होईल, त्यामध्ये भाजपचा सहभाग असेल. संभाजीराजे यांनी नेतृत्व केले, तरी भाजप त्यांच्यासमवेत असेल.
‘सेव्ह मेरीट सेव्ह नेशन’ या संस्थेच्या वतीने आरक्षणातून झालेली भरती रहित करण्याची मागणी
मराठा आरक्षण प्रश्नी शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली आहे.