मुंबई – कुणबी नोंद असलेल्या राज्यातील मराठ्यांच्या सगेसोयर्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याविषयी राज्य सरकारने अधिसूचना काढली होती. त्याच्या मसुद्याला आव्हान देणार्या ओबीसी समाजाच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने १ फेब्रुवारीला तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मराठा समाजाला नोव्हेंबर २०२३ पासून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. त्यामुळे ‘आता या याचिकेवर १- २ दिवसांनी सुनावणी झाली, तर काही बिघडत नाही’, असेही न्यायालयाने सांगितले.