नवी मुंबई महापालिकेचा ४ सहस्र ८२५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प संमत
महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक अभिजित बांगर यांनी महापालिकेचा वर्ष २०२०-२१ चा सुधारित आणि वर्ष २०२१-२२ चा मूळ ४ सहस्र ८२५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प संमत केला.
महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक अभिजित बांगर यांनी महापालिकेचा वर्ष २०२०-२१ चा सुधारित आणि वर्ष २०२१-२२ चा मूळ ४ सहस्र ८२५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प संमत केला.
या यशाविषयी कु. प्रणिता म्हणाली, ‘‘अभ्यास करतांना नामजप, तसेच अत्तर-कापूर यांचे उपाय नियमित केले. याच समवेत नियमित प्रार्थनाही करते. केवळ ईश्वरी कृपा आणि गुरुदेवांचा आशीर्वाद यांमुळे हे शक्य झाले.’’
मॉल, रेल्वेस्थानके, समारंभ, हॉटेल आदी ठिकाणी विविध पथके मास्क घालणे बंधनकारक असल्याचे प्रबोधन करून न घालणार्यांना दंडही करण्यात येत आहे. जम्बो कोविड सेंटरच्या सुविधा चालू करण्यात आल्या आहेत, असे महापौरांनी सांगितले.
कोरोनाविषयी प्रतिदिनच्या चाचण्या वाढवा, व्हेंटिलेटर्स आणि उपलब्ध साधनसामुग्रीचा आढावा घ्या, सनियंत्रण करा. कोरोनाविषयी सूक्ष्म नियोजन करा आणि कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग (संपर्क शोध मोहिम) वाढवा, अशी सूचना पालकसचिव राजगोपाल देवरा यांनी केली.
यापुढे कोरोनाची लक्षणे नसलेल्या नागरिकांनाही घरात विलगीकरण करण्यात येणार नाही. प्रत्येकाला ‘कोविड सेंटर’मध्ये जावेच लागेल, अशी सक्त सूचना मुंबईच्या महापौर सौ. किशोरी पेडणेकर यांनी १९ फेब्रुवारी या दिवशी दिली.
कृष्णा नदी ही महानदी म्हणून ओळखली जाते. कृष्णा नदीचा उत्सव महाराष्ट्रासह आंध्र, कर्नाटक राज्यात केला जातो; मात्र मिरज शहरात तो होत नव्हता. गतवर्षीपासून या उत्सवाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे, अशी माहिती या उत्सवाचे संयोजक श्री. ओंकार शुक्ल यांनी दिली.
उल्लंघन झाल्यास मंगल कार्यालय आस्थापना आणि कार्यक्रमांचे यजमान दोघांवरही कारवाई
येथील कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे पुणे महानगरपालिकेने १८ फेब्रुवारीपासून शहराच्या हद्दीत प्रवासांवरील निर्बंध वाढवले आहेत. पुणे महानगरपालिकेने केरळमधून पुण्यात येणार्या सर्व प्रवाशांसाठी आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणी अनिवार्य केली आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता ५ हून अधिक कोरोनाबाधित रुग्ण असलेल्या इमारती सील करण्याची सूचना मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी दिली आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही जनतेसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करू शकत नाहीत, हे प्रशासनासाठी लज्जास्पद आहे. बससेवा चालू करण्यासाठी प्रशासन आंदोलनाची वाट पहात आहे का ?