अवघ्या काही घंट्यांपूर्वी शिवसेनेकडून माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. पक्षविरोधी कारवाई केल्याच्या आरोपांखाली आढळराव पाटील यांचे उपनेतेपद काढून घेण्यात आले होते
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप यांचे राज्य स्थापन झाले आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे हिंदुत्वाचे विचार घेऊन आम्ही पुढे निघालो आहोत, अशी हिंदुत्वाला धरून राज्यकारभार करण्याची ग्वाही नूतन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
औरंगाबाद’चे नामांतर ‘संभाजीनगर’ असे करून शासनाने काय साध्य केले ? नाव पालटल्याने कुठला विकास होणार आहे कि कुठली रोजगारनिर्मिती होणार आहे ? मुसलमानांचे नाव हटवून कोणता संदेश दिला जात आहे ?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात राजकीय भूकंप, फुटीचे आणि घडामोडी यांचे भाकित जानेवारी २०२२ मध्येच वर्तवले होते, असा दावा ‘ज्योतिष ज्ञान’ मासिकाचे संपादक आणि राजकीय ज्योतिषाचे अभ्यासक सिद्धेश्वर मारटकर यांनी २५ जून या दिवशी पुण्यात पत्रकाद्वारे केला.
राज्यात स्थापन झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ४ जुलै या दिवशी बहुमत सिद्ध करायचे आहे. तत्पूर्वी ३ जुलै या दिवशी राज्य विधानसभेचे २ दिवसांचे ‘विशेष अधिवेशन’ चालू होणार आहे.
नेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ‘उस्मानाबाद’ शहराचे पूर्ववत् ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय २९ जून या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला; मात्र या निर्णयाच्या निषेधार्थ धाराशिव येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ३० पदाधिकार्‍यांनी पक्षाकडे सामूहिक त्यागपत्र दिले आहे.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी जिहाद्यांनी शिरच्छेद केलेल्या कन्हैयालाल यांच्या कुटुंबियांची ३० जून या दिवशी त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. कन्हैयालाल यांना आदरांजली वाहत ते म्हणाले, राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने या घटनेचे अन्वेषण चालू केले आहे.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ‘उस्मानाबाद’ शहराचे पूर्ववत् ‘धाराशिव’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय २९ जून या दिवशी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सामान्य प्रशासन विभागाच्या या निर्णयाला सर्वानुमते संमती देण्यात आल्याचे वृत्त समजताच शहरात …
ही याचिका सकृतदर्शनी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.
आम्ही अजूनही शिवसेनेत असून विधीमंडळ पक्ष आमचा आहे. आम्ही महाराष्ट्राच्या विकासासाठी हा निर्णय घेतला आहे. कुणीही येथे मंत्रीपदाच्या आशेने आलेले नाही. आम्ही महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे अधिकार एकनाथ शिंदे यांना दिले आहेत.