जलद गती न्यायालयांतील केवळ एका कायद्याच्या संदर्भात इतकी प्रकरणे प्रलंबित असतील, तर अन्य प्रकरणांच्या प्रलंबित खटल्यांची कल्पनाच करता येत नाही. जलद गती न्यायालयांची ही स्थिती असेल, तर भारतात तत्परतेने न्याय मिळणे  कठीण आहे, हेच लक्षात येते !