अधिवक्त्यावरील धाडीवरून गुजरात उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला फटकारले !
कर्णावती (गुजरात) – अशीच कारवाई होत राहिली, तर देशात कुणीही व्यक्ती सुरक्षित नसेल. तुम्हीही सुरक्षित नाहीत. आपण वर्ष १९७५-७६ च्या आणीबाणीच्या काळात वावरत नाही, जिथे तुम्ही कुठेही जाऊ शकता आणि तुम्हाला जे हवे ते करू शकता. अचानक छापेमारी का केली ?, याविषयी अधिकार्यांनी सविस्तर उत्तर द्यावे, अन्यथा घरचा रस्ता मोकळा आहे, अशा शब्दांत गुजरात उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला फटकारले. यासह न्यायालयाने आयकर विभागाच्या महासंचालकांसह ८ अधिकार्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून त्यांना १८ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आयकर विभागाने एका अधिवक्त्याच्या कार्यालयावर धाड घालून काही कागदपत्रे जप्त करून त्यांच्या कुटुंबियांना कह्यात घेतले होते. या प्रकरणी संबंधित अधिवक्ते मौलीक शेठ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला खालील शब्दांत फटकारले !
१. आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर आयकर विभागाच्या कायद्यांतर्गत कारवाई का केली नाही ?
२. अचानक छापा घालून आयकर विभागाने संबंधित अधिवक्त्यांना जी वागणूक दिली, ती अत्यंत दुःखद, दुर्दैवी आणि वेदनादायी आहे.
३. अधिवक्त्यांच्या कार्यालयात त्यांच्या अशिलाची महत्त्वाची कागदपत्रे असू शकतात. त्या कागदपत्रांना आयकर विभागाचे अधिकारी हात कसा लावू शकतात? आयकर विभागाचे अधिकारी पोलीस अधिकारी आहेत का? ते अधिक्त्यांच्या कार्यालयातील कागदपत्रे कशी जप्त करू शकतात ? अधिवक्त्याच्या मिळकतीला ते धक्का लावू शकत नाहीत. अधिवक्ते जे काही करत आहेत, ते त्यांच्या अधिकारकक्षेत राहून करत आहेत.
४. आयकर विभागाने कारवाई केल्याच्या प्रकरणी अधिवक्त्यांचा आक्षेप नाही; परंतु ज्या प्रकारे ही कारवाई झाली, ते अत्यंत चुकीचे आहे. जप्त केलेली कागदपत्रे परत करा, तसेच तुम्ही केलेल्या कृत्याविषयी जाहीर क्षमा मागा, तरच तुम्हाला आम्ही सोडू. तुम्ही केलेल्या कारवाईला कधीच अनुमती मिळणार नाही. आम्ही तुमच्या कारवाईचा भाग बनू शकत नाही.