लोकशाही असलेल्या अन्य देशांत तेथील नागरिकांनी सामाजिक प्रसारमाध्यमांवर आक्षेपार्ह पोस्ट किंवा ‘ट्वीट’ केले, तर तेथे काय कारवाई करण्यात येते ? याची माहिती द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यशासनाला दिले आहेत.