कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात पुन्हा दळणवळण बंदी घोषित करण्यात येऊ नये, यासाठी संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा मागे घेण्यासाठीची मागणी अधिवक्ता हर्षल मिराशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.
राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया नव्याने चालू करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
सध्या लग्नसमारंभांत ५०, तर अंत्यसंस्कारात २० व्यक्ती सहभागी होण्यास अनुमती आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणीही एखादा गट किंवा समुदाय यांचा अवमान करून सार्वजनिक शांततेचा भंग करता कामा नये. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा उपयोग राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकत नाही,..
मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी आरोपमुक्तीसाठी केलेल्या याचिकेच्या विरोधात हस्तक्षेप अर्ज करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने निसार अहमद बिलाल यांना अनुमती दिली आहे.
गोवा लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करून कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांना राज्याचे लोकायुक्त म्हणून नेमण्याची तरतूद करावी, अशी विनंती अधिवक्ता आयरिश रॉड्रिग्स यांनी गोवा शासनाकडे केली आहे.
या प्रकरणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे, ‘‘कंगना यांच्या कार्यालयाच्या नुकसानीचा व्यय मुख्यमंत्र्यांच्या खिशातून करावा. या सुडाच्या राजकारणाचा भुर्दंड सरकारी तिजोरीतून कशाला ?”
सामाजिक माध्यमातून द्वेषमूलक ‘पोस्ट’ केल्याप्रकरणी वांद्रे महानगर दंडाधिकार्‍यांनी मुंबई पोलिसांना कंगना राणावत आणि तिची बहिण रंगोली चंडेल यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला कंगना आणि रंगोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कोरेगाव भीमा प्रकरणी अटकेत असलेले शहरी नक्षलवादी यांची प्रकृती बिघडल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना १५ दिवस उपचारांसाठी नानावटी रुग्णालयात भरती होण्यास अनुमती दिली आहे.
शहरी नक्षलवादी यांची प्रकृती बिघडल्याने १५ दिवस उपचारांसाठी नानावटी रुग्णालयात भरती