
मुंबई – विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त सदस्यत्वासाठी राज्यशासनाने सुचवलेल्या नावांतील ८ जणांची निवड करण्यात येऊ नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर यांची निवड करण्यात येऊ नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
दिलीप आगाळे आणि शिवाजी पाटील यांनी ही याचिका केली आहे. ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी राज्यशासनाकडून करण्यात आली आहे. राज्यपालांकडून नावे अंतिम होण्यापूर्वीच त्यांना विरोध करणे चुकीचे असून याला कायदेशीर तरतुदींनुसार उत्तर देण्यास शासन बांधील नाही, अशी भूमिका राज्यशासनाकडून न्यायालयात मांडण्यात आली आहे; मात्र न्यायालयाने याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश राज्यशासनाला दिला आहे.
सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ येत्या ३ महिन्यात चालू करा ! – सुधाकर तेलंग, सेवा हक्क आयुक्त
एवढी बेहिशोबी संपत्ती गोळा केली जात असतांना सरकार झोपले होते का ?
थोडक्यात महत्त्वाचे : १०.०६.२०२६
तरुण पिढी उद्ध्वस्त करणार्या ‘रेव्ह’ मेजवान्यांचे आयोजन करणार्यांवर थेट ‘मकोका’ लावा ! – संजय शिरसाट, पालकमंत्री
नोंदणीकृत औषधविक्रेता नसलेली औषधालये बंद होणार !
दाबोळी आदर्श सौरऊर्जा गाव