‘टॉप सिक्युरिटी’चे मालक अमित चांदोले यांची न्यायालयीन कोठडी रहित

अमित चांदोले यांची कोठडी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तम्नार वीज प्रकल्पाला मोले ग्रामपंचायतीने दिलेली बांधकाम अनुज्ञप्ती न्यायालयाकडून रहित

सांगोड येथे उभारण्यात येणार्‍या तम्नार वीजप्रकल्पाला मोले पंचायतीने दिलेली बांधकाम अनुज्ञप्ती उच्च न्यायालयाने रहित केली आहे.

अमित चांदोले यांची कोठडी वाढवण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची मागणी

चांदोले यांच्याकडून प्रताप सरनाईक यांना पैसे जात होते, असे पुराव्यांतून दिसत आहे.

गर्दीच्या वेळीही अधिवक्त्यांना रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याचा विचार करा ! – न्यायालय

दळणवळण बंदीनंतर आठ मासांनी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीला प्रारंभ झाला.

गोवा फाऊंडेशनसह पर्रा ग्रामस्थांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाची सरकारला नोटीस

पर्रा गावासाठी अधिसूचित केलेला बाह्यविकास आराखडा रहित करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

वरवरा राव यांच्या जामिनाच्या याचिकेवर १४ डिसेंबर या दिवशी सुनावणी

शहरी नक्षलवादाच्या प्रकरणी अटकेत असलेले लेखक वरवरा राव यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव जामिनाच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर १४ डिसेंबरला या दिवशी सविस्तर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पुनर्अन्वेषणाचा आदेश वैयक्तिक द्वेषापोटी, प्रकरण सी.बी.आय्.कडे हस्तांतरित करावे !

वास्तूसजावटकार अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी मला अनधिकृत आणि सूडबुद्धीने अटक करण्यात आली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अधिकार नसतांनाही केवळ माझी छळवणूक करण्याच्या उद्देशाने या प्रकरणाच्या पुनर्अन्वेषणाचा आदेश दिला आहे.

संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा मागे घेण्याची मागणी करणार्‍या याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपये अनामत रक्कम जमा करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्देश !

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात पुन्हा दळणवळण बंदी घोषित करण्यात येऊ नये, यासाठी संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा मागे घेण्यासाठीची मागणी अधिवक्ता हर्षल मिराशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.

जिल्हा पंचायत निवडणूक प्रक्रिया नव्याने चालू करण्यासाठी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

राज्यात होऊ घातलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया नव्याने चालू करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

कार्यक्रमाच्या स्वरूपानुसार उपस्थितांची संख्यामर्यादा हवी – उच्च न्यायालय

सध्या लग्नसमारंभांत ५०, तर अंत्यसंस्कारात २० व्यक्ती सहभागी होण्यास अनुमती आहे.