‘‘म्हादईवर उभारण्यात येणार्‍या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांवरून भाजप राजकारण करत नाही. भाजप सरकार कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प पुढे नेण्याच्या सिद्धतेत आहे. कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाने लवकरात लवकर प्रकल्पाला संमती देऊन ती केंद्राला पाठवली पाहिजे.’’ – केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी
म्हादई नदीचे पाणी अनधिकृतपणे वळवले जाऊ नये आणि पाण्याचे योग्यरित्या वितरण व्हावे, यासाठी केंद्रशासनाने म्हादई ‘प्रवाह’ प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. मुख्यालय गोव्यात पणजी येथे होणार आहे.
म्हादई अभयारण्य ‘व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केल्यास म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळवता येणार नसल्याचा विरोधी गटातील सदस्यांचा दावा होता. या पार्श्वभूमीवर जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी हे आवाहन केले.
विशेष म्हणजे गोव्यातील म्हादई अभयारण्याला ‘व्याघ्र प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव राज्य वन्य जीव मंडळाने फेटाळणे आणि उच्च न्यायालयाने ३ मासांच्या आत व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याविषयी आदेश देणे या वादाच्या पार्श्वभूमीवर वर्ष २०२२च्या व्याघ्रगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे !
लोकभावनेचा विचार करून उच्च न्यायालयाने सरकारला ३ मासांत म्हादई अभयारण्य व्याघ्र क्षेत्र घोषित करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाची मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी.
व्याघ्र प्रकल्पावरून राज्यात गदारोळ माजलेला असतांनाच गेल्या ५ वर्षांत म्हादई अभयारण्य आणि मोले राष्ट्रीय उद्यान येथे वन खात्याने लावलेल्या कॅमेर्‍यांमध्ये ३८ वेळा वाघांचे दर्शन झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
म्हादई अभयारण्य आणि इतर परिसर व्याघ्रक्षेत्र घोषित झाल्यास सुमारे १५ सहस्र कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी नुकताच केला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी ही माहिती दिली.
म्हादई पाणी जल लवादाने केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकाची मुदत केंद्र सरकारने आणखी १ वर्षाने वाढवली आहे. अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे वारंवार मुदतवाढ दिल्यावर पाणीप्रश्न आणि त्यासंबंधीचे राज्यांचे प्रश्न कधी सुटतील का ?
कर्नाटक सरकार कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या माध्यमातून म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवू पहात आहे. कर्नाटकने हल्लीच सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर्.) केंद्राला सुपुर्द केला आहे आणि केंद्रीय जलआयोगाने त्याला संमतीही दिली आहे !
म्हादई जलवाटप तंटा हाताळण्यास गोवा सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करून विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. यावर सरकार गंभीर असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना उत्तर देतांना केला.