गोव्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाला कळसा-भंडुरा प्रकल्पाविषयीचा अहवाल सादर

म्हादई पाणीतंटा वाद

पणजी, १५ एप्रिल (वार्ता.) – गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या जलसंधारण खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला कळसा-भंडुरा प्रकल्पाविषयीचे त्यांचे स्वतंत्र अहवाल ९ एप्रिलला सादर करण्यात आले. हे दोन्ही अभियंता गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या संयुक्त समितीचे सदस्य आहेत. म्हादई नदीचे पाणी अनधिकृतरित्या मलप्रभा नदीत वळवून कर्नाटकने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याविषयी गोवा राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या अवमान याचिकेवर ५ एप्रिलला सुनावणी झाली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही राज्यांना त्यांचा स्वतंत्र अहवाल ८ दिवसांच्या आत न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते. तिन्ही राज्यांच्या संयुक्त समितीने प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट देऊन केलेल्या अहवालात गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यांच्या सदस्यांची निरीक्षणे अहवालात नोंद करण्यास कर्नाटकने नकार दर्शवला होता. त्यामुळे न्यायालयाने हा स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.

म्हादई बचाव अभियानाच्या नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी नुकतीच म्हादई बचाव अभियानाच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत आणि सचिव श्री. राजेंद्र केरकर यांची भेट घेऊन त्यांना म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याविषयी कर्नाटक करत असलेले प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी गोवा सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, याविषयी चर्चा केली. याविषयी माहिती देतांना श्री. राजेंद्र केरकर म्हणाले, ‘‘म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने वळवू नये यासाठी सरकारने आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत, ते आम्हाला सांगितले आणि आमचे सहकार्य मागितले. आम्ही सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास सिद्ध आहोत; कारण म्हादई नदी ही गोव्याची जीवनवाहिनी आहे. म्हादईचे पात्र हे अल्प पाणी असलेले नदीपात्र आहे. अशा नदीपात्रातून दुसर्‍या मलप्रभासारख्या भरपूर पाणी असलेल्या नदीपात्रात पाणी सोडता येत नाही. त्यामुळे म्हादई नदीतील पाणी वळवल्यास गोव्यात पर्यावरणाचा र्‍हास होईल.’’