‘गोवा फॉरवर्ड’ने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून कर्नाटकच्या कृतीची नोंद घेऊन हस्तक्षेप करण्याची केली मागणी

म्हादईची पहाणी करण्यासाठी गेलेल्या गोव्याच्या पथकाला अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे प्रकरण

पणजी, २० मार्च (वार्ता.) – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांचे एक संयुक्त पथक १९ मार्च या दिवशी म्हादई नदीची कळसा (कर्नाटक) प्रकल्पाच्या ठिकाणी संयुक्त पहाणी करण्यासाठी गेले होते. या वेळी कर्नाटक पोलिसांनी गोव्याच्या जलस्रोत खात्याचे अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी आणि पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांच्या पथकाला अपमानास्पद वागणूक दिली. या प्रकरणी ‘गोवा फॉरवर्ड’ पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून कर्नाटकच्या या कृतीची नोंद घेऊन या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये म्हादई जलवाटप तंटा चालू आहे. या प्रकरणी दोन्ही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘स्पेशल लिव्ह पीटीशन’ प्रविष्ट केले आहे. कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी अनधिकृतपणे वळवून म्हादई लवादाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यावरून गोवा शासनाने कर्नाटकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी सुनावणीच्या वेळी गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांतील संबंधित अधिकार्‍यांनी संयुक्त पहाणी करण्यासाठी पथक नेमण्याचा आदेश दिला. या पथकाने कळसा प्रकल्पाची संयुक्तपणे पहाणी करून त्यासंबंधीचा अहवाल ४ आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाला सुपुर्द करायचा आहे. या वेळी पहाणी करण्यासाठी गेले असता गोव्यातील पथकाला कर्नाटक शासन आणि पोलीस यांच्याकडून अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. या पार्श्‍वभूमीवर ‘गोवा फॉरवर्ड’चे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी भारताच्या मुख्य न्यायाधिशांना २० मार्च या दिवशी हे पत्र लिहिले आहे.

या पत्रात आमदार विजय सरदेसाई म्हणतात, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून म्हादई नदीची पहाणी करण्यात आली. या पहाणीच्या वेळी कर्नाटक पोलिसांनी गोव्यातील अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी आदींना पहाणी करण्याच्या ठिकाणी प्रवेश नाकारल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांत प्रसारित झाले आहे. कळसा प्रकल्पाची संयुक्तरित्या पहाणी चालू असतांना गोव्याच्या पथकाला प्रकल्पाच्या बाहेर थांबवण्यात आले. कर्नाटक पोलिसांनी या पथकाच्या सदस्यांची ओळखपत्रेही कह्यात घेतली. गोव्यातील पथक सर्वोेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करत होते; मात्र या वेळी कर्नाटककडून अपमानास्पद वागणूक देण्यात आली. कळसा प्रकल्पाची पहाणी करण्यापासून गोव्यातील पथकाला परावृत्त करून कर्नाटक सरकार आणि कर्नाटक पोलीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे उल्लंघन केले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने लक्ष घालणे अत्यावश्यक आहे. म्हादईसारख्या संवेदनशील विषयावर कर्नाटकची भूमिका चिंता वाढवणारी आहे.’’