२७ वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अहवालावर अद्यापपर्यंत कारवाई होत नाही, हा भारतीय लोकशाहीवर लागलेला कलंकच आहे, असे कुणी म्हटल्यास त्यात चुकीचे ते काय ? भारतीय राजकारणाची ही शोकांतिका नव्हे तर आणखी काय ?