जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांची ‘तीर्थक्षेत्र बचाव समिती’ समवेत बैठक !
‘कॉरिडॉर’ची (विकास आराखड्याची) कार्यवाही करतांना स्थानिक आणि बाधित नागरिक अन् व्यापारी यांना विश्वासात घेतल्याविना काहीही होणार नाही. सर्व नागरिकांच्या सूचनांचा १०० टक्के विचार करूनच पुढील निर्णय घेतले जातील.