पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर) – येथील विकास आराखड्यातील प्रस्तावित ‘कॉरिडॉर’ची (विकास आराखड्याची) कार्यवाही करतांना स्थानिक आणि बाधित नागरिक अन् व्यापारी यांना विश्वासात घेतल्याविना काहीही होणार नाही. सर्व नागरिकांच्या सूचनांचा १०० टक्के विचार करूनच पुढील निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी ‘तीर्थक्षेत्र बचाव समिती’समवेत झालेल्या बैठकीत दिले. या वेळी जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘‘स्थानिक नागरिक जो आराखडा देतील, त्याचा १०० टक्के विचार करून, सर्वांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय होतील, तोवर सध्या चालू असलेली कामे थांबवली जातील.’’
२५ नोव्हेंबर या दिवशी पंढरपूर येथे ‘कॉरिडॉर’बाधित व्यापारी आणि स्थानिक नागरिक यांनी ठिय्या आंदोलन केले. या वेळी ‘तीर्थक्षेत्र बचाव समिती’ने राज्य सरकार विश्वासघात करत असल्याचा आरोप केला.
(सौजन्य : SP PANDHARI)
या वेळी समितीने ‘कॉरिडॉर’ रहित करा, अन्यथा पंढरीचा समावेश कर्नाटकात करा, आषाढी एकादशीला कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलावू’, अशी चेतावणीही दिली होती. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना तातडीने पंढरीत जाऊन ‘तीर्थक्षेत्र बचाव समिती’समवेत बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा निरोप दिला होता.