उच्च न्यायालयाचा आदेश असतांनाही कृषीभूमीविषयी प्रशासन उदासीन का ? – ग्रामस्थांचा प्रश्‍न

नवीन कुर्ली ग्रामस्थांचे ६ व्या दिवशीही उपोषण चालूच

वैभववाडी – तालुक्यातील फोंडाघाट नवीन कुर्ली वसाहत येथील प्रकल्पग्रस्तांचे त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठीचे उपोषण ६ व्या दिवशी चालूच आहे. ‘जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी तात्काळ ६३ प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना शेतीसाठी भूमी द्यावी’, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश झालेला असतांनाही जिल्हा प्रशासनाची उदासीनता का ?’, असा प्रश्‍न प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांमधून व्यक्त केला जात आहे.  गत २५ वर्षे नवीन कुर्ली गावात सहस्रो लोक वास्तव्य करत आहेत. ग्रामपंचायत नसल्याने त्यांना शासकीय कामांसाठी लागणारे दाखले मिळत नाहीत. गावातील रस्ते, वीज आणि पाणी या मूलभूत आवश्यकतांसाठी शासनाकडून निधी मिळत नाही. ग्रामपंचायत संमत व्हावी, पुनर्वसन गावठाणासाठी १८ नागरी सुविधा तात्काळ संमत करून मिळाव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी २६ जानेवारी या प्रजासत्ताकदिनापासून सहाव्या दिवशी उपोषण चालूच आहे.

पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार नितेश राणे, माजी आमदार परशुराम उपरकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत, माजी आमदार प्रमोद जठार, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, शिवसेना नेते संदेश पारकर, काका कुडाळकर, कणकवलीचे सभापती मनोज रावराणे, कणकवली तालुका अध्यक्ष संतोष कानडे, सोनू सावंत, कुर्लीचे उपसरपंच संभाजी हुंबे यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भेट घेऊन चर्चा केली.

देवधर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत विस्थापित प्रकल्पग्रस्तांचे वर्ष १९९५ पासून नवीन कुर्ली वसाहत फोंडाघाट येथे पुनर्वसन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांच्या आदेशाने वर्ष २००२ मध्ये नवीन कुर्ली वसाहत गावठाण हे महसुली गाव राजपत्राद्वारे घोषित करण्यात आले. वर्ष १९९९ चा पुनर्वसन कायदा लागू असतांनाही पुनर्वसन कायदा लागू केलेला नाही. नवीन कुर्ली वसाहत गावठाणमधील १८ नागरी सुविधा अद्यापही प्रलंबित आहेत. ‘लोकप्रतिनिधी केवळ आश्‍वासन देतात आणि प्रशासनातील अधिकारी मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात’, असा आरोप प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी केला. ‘जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत उपोषणाचा लढा चालूच रहाणार’, अशी माहिती उपोषणकर्त्यांनी दिली. प्रकल्पग्रस्तांना प्रशासनाकडून लेखी मागण्यांची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत उपोषण चालूच रहाणार, अशी प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका आहे.