कोल्हापूर जिल्ह्यात ४०० शाळा चालू, तर ६५४ शाळा अद्यापही बंदच !

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी भरून निघण्यासाठी शाळा लवकर चालू होणे अपेक्षित असतांना प्रशासनाने अशा प्रकारे ढिलाई करणे लज्जास्पद आहे.

दळणवळण बंदीनंतर चालू झालेल्या शाळांमध्ये काय शिकवायचे याविषयी शिक्षकांचा गोंधळ !

मुलांना शाळा चालू झाल्यानंतर काय शिकवायचे आणि पहिल्या सत्राचे मूल्यमापन कसे करावे हे शाळांना का विचारावे लागते ? प्रशासनाने हे स्वतःहून का केले नाही ?

मराठी भाषा आणि संस्कृती यांचा आदर केल्यास अमराठींना आमचा विरोध होणार नाही ! – नितीन सरदेसाई, मनसे

अमराठी लोकांचा आम्ही द्वेष करतो, ही चुकीची समजूत आहे.=मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई

सातारा येथे राष्ट्रभक्तांच्या धाकाने शत्रूराष्ट्र चीनच्या नावाने चालू होणार्‍या हॉटेलचे नाव पालटले !

शत्रूराष्ट्राच्या नावाने चालू करण्यात येणार्‍या हॉटेलचे नाव पालटायला लावणार्‍या राष्ट्रप्रेमींचे अभिनंदन ! अशीच जागरूकता दाखवून राष्ट्राभिमान जोपासणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात ‘भारत बंद’ पाळून ठिकठिकाणी आंदोलन आणि फेरी यांचे आयोजन

कृषी विधेयकाच्या विरोधात महाराष्ट्रात आयोजलेला ‘भारत बंद’ चा तपशील येथे देत आहोत.

कृषी कायद्याच्या माध्यमातून देशात अराजक निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक कृषी कायद्याला विरोध करत आहेत.

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचे योग्य नियोजन करा ! – पालकमंत्री उदय सामंत

कोरोना विषाणूचा संसर्ग अल्प होत आहे, तरीही कोरोनाला पूर्ण प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाकडून नजिकच्या काळात कोरोनावरील लस देण्यात येणार आहे. हे लसीकरण करण्याविषयी सूक्ष्म आणि योग्य नियोजन करावे, असे आदेश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.

सिलीगुडी (बंगाल) येथे पोलिसांच्या लाठीमारात भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा मृत्यू !

बंगालमध्ये पोलीस कधी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर लाठीमार करतात का ? आणि केला, तर त्यात तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा मृत्यू होतो का ?

जिल्हा पंचायत निवडणुकीवर स्थगिती आणण्यास न्यायालयाचा नकार

१२ डिसेंबर या दिवशी होणार्‍या जिल्हा पंचायत निवडणुकीवर स्थगिती आणण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नकार दर्शवला आहे.

सुरूंग स्फोटांमुळे हानी झालेल्यांना हानीभरपाई मिळावी अन्यथा आंदोलन करू ! – निगुडे ग्रामस्थांची चेतावणी

खनिजांच्या अतीउत्खननामुळे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन संबंधित उपाययोजना प्रशासनाने स्वतःहून करायला हव्या होत्या ! प्रत्येक गोष्टीसाठी जनतेला आंदोलन का करावे लागते ?