गोव्याच्या ६० व्या मुक्तीदिनानिमित्त पुढील वर्षभरातील कार्यक्रमांचे नियोजन करण्याविषयी ठेवलेली सर्वपक्षीय बैठक शासनाकडून रहित करण्यात आली आहे. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि मगोप यांनी या बैठकीवर बहिष्कार घालणार, असे आधी सांगितले होते.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रीमंडळात फेरपालट करून अकार्यक्षम व्यक्तींऐवजी कार्यक्षम व्यक्तींना मंत्रीपद द्यावे, अशी मागणी बंदर आणि ग्रामीण विकास मंत्री मायकल लोबो यांनी केली आहे.
गोवा शासनाकडून गोव्याचा ६० वा मुक्तीदिन सोहळा वर्षभर साजरा करण्याविषयी आम्ही सहमत नाही, असे विधान गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केले आहे.
आर्थिक स्थिती बिकट असतांना आणि कोविड महामारीचे संकट असतांना पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करण्याऐवजी शासनाने गोव्याच्या उत्कर्षासाठी दूरदृष्टीने नियोजन करावे.
गोवा राज्यात जून २०२१ पासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तिखाजन, मये येथे एका शिक्षण संस्थेच्या इमारतीच्या पायाभरणी समारंभाच्या वेळी दिली.
पणजीत भरवस्तीत वेश्याव्यवसायासाठी महिला ग्राहकाची वाट पहात उभी रहाणे, ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे, असे प्रतिपादन गोवा सुरक्षा मंचच्या महिला विभागाने केले आहे.
मोपा विमानतळाकडे जाणार्‍या राष्ट्रीय महामार्गासाठी शासनाने कह्यात घेतलेली भूमी परत करावी, अशी मागणी करत तुळसकरवाडी गावातील लोक मोठ्या संख्येने १ डिसेंबरला रस्त्यावर आले.
म्हादई आणि तिच्या उपनद्या गोव्यातील लोकांच्या जगण्याचा आधार बनल्या आहेत. कर्नाटकातील कळसा, भंडुरा, हलतरा, तसेच इरती, बैल, मुदूरहल, पानशेरा या उपनद्यांच्या अस्तित्वावर धरणांच्या साखळीने घाला घातला जाणार आहे.
या सनदी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत घोटाळा केला असेल, तर तेही शोधून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी !
गोव्यातील वीज खात्याकडून ज्या ग्राहकांची देयके भरणे प्रलंबित आहेत, अशांसाठी ‘ऑनलाईन’ एकरकमी (ओ.टी.एस.- वन टाईम सेेटलमेंट) योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेखाली ग्राहकांना त्यांची प्रलंबित देयके पूर्णतः किंवा अंशतः भरता येतील.