गोवा खंडपिठाच्या हस्तक्षेपानंतर रुग्णवाहिका आणि शववाहिका यांच्या दर आकारणीवर शासनाकडून निर्बंध लागू
रुग्णवाहिका आणि शववाहिका भरमसाठ दर आकारणी करत असल्याच्या वृत्ताची गोवा खंडपिठाने स्वेच्छा नोंद घेऊन शासनाला यासंबंधी कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
कोरोनाची तिसरी लाट येईपर्यंत आपली साधनसुविधा सिद्ध पाहिजे ! – अधिवक्ता निखिल पै, जनहित याचिकादाराचे अधिवक्ता
गोवा खंडपिठाच्या हस्तक्षेपामुळे गोवा शासन गोमेकॉतील ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यामध्ये सुधारणा करू शकली आहे.
गोव्यातील ‘गोमेकॉ’मध्ये मध्यरात्री ऑक्सिजन संपल्याने १३ कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू !
गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये पुन्हा एकदा ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला. १३ मेच्या रात्री २ ते १४ मेच्या सकाळी ६ वाजेपर्यंत १३ जणांचा ऑक्सिजनच्या अभावी मृत्यू झाला. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे हे मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गोव्यात प्रवेश करण्यास अडवल्याने सिंधुदुर्गातून गोव्यात कामाला जाणार्‍यांनी पत्रादेवी येथे वाहतूक रोखली
परराज्यातून गोवा राज्यात येणार्‍यांसाठी कोरोना ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ चाचणीचा अहवाल बंधनकारक करण्यात आला आहे.
गोव्यात १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील लोकांसाठी १५ मेपासून कोरोना लसीकरण
१८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लोकांसाठीच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या ३२ सहस्र डोसचा पहिला हप्ता १३ मे या दिवशी प्राप्त झाला आहे.
गोव्यात चाचण्यांच्या तुलनेत कोरोनाबाधित आढळण्याचे प्रमाण घटून ३५.१६ टक्के
‘गोवा फॉरवर्ड’ची मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि ‘नोडल’ अधिकारी यांच्या विरोधात फौजदारी तक्रार
प्रशासनाच्या वतीने ऑक्सिजनचा तुटवडा दूर करण्यासंबंधी उपाययोजनांची न्यायालयाला माहिती
गोमेकॉतील अत्यवस्थ रुग्णांना गोमेकॉच्या सूपरस्पेशालिटी विभागात स्थलांतर करण्यात येत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही गोमेकॉत १२ मेच्या रात्री २ ते १३ मे सकाळी ६ या वेळेत १५ कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यू
कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या पाहून आम्ही हतबल झालो, आमचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याविषयी खंत व्यक्त करतो
गोमेकॉत १२ आणि १३ मेच्या रात्री ऑक्सिजनच्या अभावी एकाचाही मृत्यू होणार नाही, याची निश्‍चिती करा !
गोमेकॉत ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि खाटा यांची कमतरता असल्याचे शासनाने न्यायालयाकडे केले मान्य
गोवा राज्याने प्रवेशासाठी कोरोना नकारात्मक अहवाल बंधनकारक केल्याने गोव्यात नोकरीनिमित्त जाणार्‍यांना फटका
उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर गोवा शासनाने कोरानाचा नकारात्मक अहवाल सक्तीचा केला आहे.