धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे पोचलो आहोत ? – सर्वोच्च न्यायालय
लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता असलेल्या देशामध्ये द्वेषापायी करण्यात येणारी हिंसा अन् वक्तव्ये धक्कादायक आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करतांना नोंदवले.
लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता असलेल्या देशामध्ये द्वेषापायी करण्यात येणारी हिंसा अन् वक्तव्ये धक्कादायक आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करतांना नोंदवले.
भारत आणि रशिया यांच्यातील व्यापारामध्ये एप्रिल ते ऑगस्ट २०२२ या ५ मासांच्या कालावधीत विक्रमी वाढ झाली. उभय देशांमध्ये तब्बल ५०० टक्क्यांनी झालेल्या व्यापार वृद्धीमुळे रशिया आता भारताचा ७ वा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार झाला आहे.
‘ताजमहाल हे मूलत: शिवमंदिर आहे’, असे सांगणार्या आणि त्याचे तथ्याधारित अन्वेषण करण्याची मागणी करणार्या भाजपचे नेते रजनीश सिंह यांची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ही याचिका ‘प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी केलेली याचिका आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जर हिंदूंना जिहाद शिकवण्यात आला असता, तर जसे महंमद पैगंबर यांच्या विरोधात कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यावर धर्मांध मुसलमान हिंदूंचा शिरच्छेद करत आहेत, तसे प्रतिदिन हिंदूंच्या देवतांचे विडंबन करणार्यांना हिंदूंनीही यमसदनी धाडले असते !
इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात रशियाच्या गुप्तचर संस्था केजीबीच्या हस्तकांचा देशात सुळसुळाट झाला होता, असे म्हटले जाते. आता पाकिस्तानच्या हस्तकांचा सुळसुळाट असतांना चीनचेही गुप्तचर भारतात कारवाया करत आहेत, हे पहाता ‘भारत या देशांसाठी धर्मशाळाच झाली आहे का ?’, असा प्रश्न पडतो !
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना अद्यापही जागतिक आणीबाणी असल्याचे सांगितले आहे. कोरोनासंबंधी आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमन आपत्कालीन समितीने बैठक घेतल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली.
आतंकवादाच्या सावटाखाली क्रिकेट खेळता येणार नाही. भारतीय क्रिकेट खेळाडूंची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन भारताचे क्रीडामंत्री अनुराग ठाकुर यांनी केले.
रेल्वेगाड्यांमधील स्लीपर कोच, तसेच अन्य गाड्यांमध्ये टियर-२ सामान नेण्यासाठी भारतीय रेल्वे प्रशासनाने नियम निश्चित केले आहेत. प्रवाशाच्या तिकिटानुसार त्याने न्यायच्या सामानाचे वजन निश्चित केले जाते आणि त्यानुसार रेल्वेगाडीमध्ये सामान नेले जाऊ शकते.
या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाला काय म्हणायचे आहे, हे सर्वसाधारण जनतेला स्पष्ट व्हायला हवे !
बलात्कार हा केवळ पीडितेसाठीच नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी निंदनीय आहे. अल्पवयीन मुलांवरील गुन्ह्यांमध्ये विशेषकरून लैंगिक अत्याचारांमध्ये चिंताजनक वाढ होत असतांना न्यायालयांनी सुज्ञ कायदेशीर उपायांचा अवलंब करणे महत्त्वाचे ठरते.