अन्यथा दंडात्मक कारवाई करण्याची सरकारची चेतावणी

पणजी, ६ मार्च (वार्ता.) – खासगी आस्थापनांनी नोकर्यांच्या रिक्त जागांसाठी गोव्यातच जाहिराती देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा वेगवेगळ्या वर्गवारीनुसार ३० सहस्र रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय ६ मार्च या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘काही खासगी आस्थापने गोव्यातील आस्थापनांमध्ये रिक्त जागा असल्या, तरी इतरत्र (अन्य राज्यांमध्ये) जाहिराती करतात. त्यामुळे गोव्यातील भूमीपुत्रांवर अन्याय होतो. यापुढे असा प्रकार झाल्यास आस्थापनांना दंड केला जाईल. सरकारच्या या निर्णयाचे उल्लंघन करणार्या १ ते ५० कामगार असलेल्या आस्थापनांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ सहस्र रुपये, दुसर्या गुन्ह्यासाठी १० सहस्र रुपये आणि तिसर्या गुन्ह्यासाठी १५ सहस्र रुपये दंड करण्यात येईल. ५१ ते १०० कामगार असलेल्या आस्थापनांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी १० सहस्र रुपये, दुसर्या गुन्ह्यासाठी १५ सहस्र रुपये आणि तिसर्या गुन्ह्यासाठी २० सहस्र रुपये दंड केला जाईल. तसेच ४०० हून अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी २० सहस्र रुपये, दुसर्या गुन्ह्यासाठी २५ सहस्र रुपये आणि तिसर्या गुन्ह्यासाठी ३० सहस्र रुपये दंड देण्यात येईल. नोकर्यांच्या संदर्भात भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये; म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी दुरुस्ती विधेयकाला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले अन्य निर्णय पुढीलप्रमाणे –
१. पशूसंवर्धन खात्यामध्ये २४ साहाय्यक पशूवैद्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती केली जाईल. गोवा सरकार महाराष्ट्रातील एका सहकारी संस्थेकडून पशूखाद्याची खरेदी करणार.
२. म्हापसा अर्बन कॉ.ऑप. बँकेची ‘नंदादीप’ ही इमारत सरकार २५ कोटी रुपयांना खरेदी करणार आहे. ही बँक बंद पडल्यानंतर ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीचे पैसे मिळालेले नाहीत, त्यांचे पैसे परत केले जातील, तसेच बँकेच्या अन्य मालमत्तांविषयी सरकार विचार करणार आहे.
३. आध्यात्मिक महोत्सवासाठी कुंडई येथील ‘तपोभूमी ला कला आणि संस्कृती खाते दीड कोटी रुपये आर्थिक अनुदान देणार आहे. ओल्ड गोवा येथील सेंट फ्रान्सिस झेवियर शवप्रदर्शनासाठी आलेल्या खर्चापैकी ५ कोटी रुपये खर्चाला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.
४. खाप्रेश्वर देवस्थानच्या प्रश्नाविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘देवस्थानच्या नवीन समितीने जागा सुचवू, असे सांगितले आहे. जागा निश्चित झाल्यानंतर २ दिवसांत मंदिराचे बांधकाम चालू करणार. उड्डाणपुलाला अडथळा येत असल्याने हे देवस्थान हलवावे लागले. खाप्रेश्वराच्या प्रती माझीही तेवढीच श्रद्धा आहे.’’
५. काही अनुदानित शैक्षणिक संस्था शाळा प्रवेशासाठी मोठ्या रकमेच्या देणग्या घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत. सरकारकडे अशी कोणतीही लेखी तक्रार आलेली नाही; पण तक्रार आल्यास सरकार कारवाई करेल.