डोंबिवली – कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ‘ग’ प्रभागातील (कोपर पूर्व रेल्वे स्थानक) अनधिकृत इमारतीच्या नियमितीकरणाचे प्रकरण ऐकून घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार देऊन हे प्रकरण नुकतेच फेटाळून लावले होते. ‘असाच आदेश आम्ही इतर सोसायट्यांच्या संदर्भात देऊ’, असे स्पष्ट संकेत खंडपिठाने दिले. खंडपिठाच्या या संकेतांमुळे डोंबिवलीतील महारेरातील ५१ अनधिकृत इमारतींवर पालिकेचा हातोडा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संदीप पाटील यांनी डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांच्या विरुद्ध ३ वर्षांपूर्वी एक याचिका न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर २०२४ या दिवशी दिले होते. डोंबिवली महापालिकेच्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे उभारलेल्या, महारेरेचा नोंदणी क्रमांक मिळविलेल्या या अनधिकृत इमारती १९ फेब्रुवारीपर्यंत भुईसपाट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार पालिकेने ३ महिन्यापूर्वी इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा रहिवाशांना दिल्या होत्या.
डिसेंबर २०२४ मध्ये १६ इमारतींमधील रहिवासी आणि विकासक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांचे प्रस्ताव कल्याण-डोंबिवली पालिकेत नियमितीकरणासाठी दिले आहेत, अशी भूमिका घेतली. नियमितीकरणासाठीची आवश्यक कागदपत्रे रहिवाशांनी पालिकेत प्रविष्ट न केल्याने नगररचना विभागाने ३२ अनधिकृत इमारतींचे प्रस्ताव फेटाळून लावले.
संपादकीय भूमिकाअनधिकृत बांधकामे उभी रहातांनाच महापालिकेने कारवाई केली असती, तर एवढा खटाटोप कशाला झाला असता ? यात न्यायालयाचा अमूल्य वेळही वाया गेला. यासाठी उत्तरदायी असणार्या अधिकार्यांकडून हानीभरपाई घ्यावी ! |
विकसित गोव्याच्या पथदर्शी आराखड्याचे काम ‘चाणक्य सर्व्हिसिस लिमिटेड’ला 
राज्यात विजेच्या वापरासाठी ‘स्मार्ट मीटर’ बसवणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
गोव्यात शिक्षण खात्याच्या नियोजनाप्रमाणेच नवीन शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
२३ वर्षांच्या अथक प्रयत्नांमुळे धूलिवंदनासह रंगपंचमीच्या धर्मशास्त्राविषयी हिंदूंमध्ये जागृती !
सातारा येथील लाच प्रकरणातील न्यायाधीशाला जामीन नाकारला !
हिंजवडी (पुणे) येथे ट्रॅव्हलरला लागलेल्या आगीत ४ कर्मचार्यांचा मृत्यू !