‘भारतपोल’ : भारतात आणि भारताबाहेर लपलेल्या गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठीची एक प्रणाली !

अनेक आर्थिक गुन्हेगार, आतंकवादी, मानव तस्करी करणारे, भारतातील कायद्यांमधील उणिवा शोधून त्याचा अपलाभ घेऊन परदेशामध्ये पळून जाऊन भारतीय न्यायप्रणालीपासून स्वतःला वाचवतात, हे अनेक वेळा गेल्या काही वर्षांत दृष्टीस आले आहे. राजकीय पाठबळ असल्याने अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांकडून सहस्रो कोटींचे कर्ज घेऊन विजय मल्ल्या इंग्लंडला पळून गेला. १७ भारतीय बँकांना फसवून ९ सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम त्याने बुडवलेली आहे, तसेच नीरव मोदी या हिरे व्यापार्‍याने पंजाब नॅशनल बँकेकडून ११ सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम कर्जाने घेतली आणि तो भारताबाहेर पळून गेला. ‘टोरेस ज्वेलर्स’सारख्या ‘पाँझी’ योजनांमध्ये (एक प्रकारची फसवी गुंतवणूक योजना ज्यामध्ये लोकांकडून पैसे घेऊन अधिकच्या परताव्याचे आमीष दाखवून पैसे लुबाडले जातात.) मध्यमवर्गियांकडून आकर्षक योजनांखाली कोट्यवधी रुपये घ्यायचे. ते घेऊन अचानक देश सोडून पळून जायचे. अशा प्रकारे बुडालेली कर्जे ही काही लाख कोटी असावी, असा अंदाज केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआयने) व्यक्त केला होता. हे लुटलेले पैसे त्यांनी यशस्वीरित्या परदेशात पाठवले होते.

‘भारतपोल’ चे बोधचिन्ह

१. दिवसेंदिवस वाढत चाललेली मानवी तस्करी 

मानवी तस्करी ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालणारी अत्यंत गुंतागुंतीची घटना आहे. मानवी तस्करीमध्ये प्रामुख्याने महिला आणि मुले हे फसतात; परंतु पुरुषांची मानवी तस्करीही मोठ्या प्रमाणावर होत असते. प्रतिवर्षी ६ ते ८ लाख व्यक्तींची मानवी तस्करी होते आणि हा आकडा प्रतिवर्षी वाढत आहे. मानवी तस्करी केलेल्या व्यक्तींना देहविक्रय, खाणकामगार, शेतमजूर, घरगुती कामगार आणि इतर अनेक प्रकारच्या इच्छा नसलेल्या कामाच्या माध्यमातून गुलामगिरीत दिवस काढावे लागतात. सदर व्यक्तींना बळजोरीने त्यांच्या इच्छेविरुद्ध शोषण करण्यासाठी वापरले जाते. मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी आणि सरकारी अधिकार्‍यांची निष्क्रियता याला मोठ्या प्रमाणावर उत्तरदायी आहे. यामध्ये गरिबी हे एक मोठे कारण आहे. मानवी तस्करीमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी दिसून येते. त्यातून होणार्‍या लाभामुळे संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा व्यापार, शस्त्रास्त्रांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात केला जातो. यामुळे सर्वच देशांना फार मोठा सुरक्षेचा धोका उद्भवतो. देहव्यापाराखेरीज एखाद्या व्यक्तीस बळजोरीने, फसवणुकीने, खोटी आमिषे दाखवून गुलामासारखी कामे करायला लावणे, हे मानवी तस्करीत आढळून येते. मानवी तस्करीतील व्यक्तींना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नसते; कारण सर्वच देश त्यांना बेकायदेशीरपणे ते देशात आले आहेत आणि त्यांनी चुकीचे काम केले आहे, असे समजतात; परंतु त्यातून लाभ मिळवणारे दलाल मात्र कुठल्याही शिक्षेविना निसटून जातात.

श्री. प्रवीण दीक्षित

२. भारतातून पळून जाणार्‍या गुन्हेगारांना परत आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने केलेले महत्त्वपूर्ण पालट

याचप्रमाणे वर्ष १९९३ च्या मुंबई बाँबस्फोटातील दाऊद इब्राहिम आणि त्याचे साथीदार भारतातून पळून जाऊन परदेशामध्ये राहून भारताविरुद्ध कटकारस्थाने करतांना दिसतात. अनेक गुन्हेगार पंजाबमध्ये खंडणी, खून आणि अन्य गुन्हे करून भारतातून पळून जाऊन कॅनडामध्ये खलिस्तानी बनून राहिलेले आहेत. पूर्वीच्या ‘भारतीय दंड संहिते’मध्ये आरोपीला न्यायालयासमोर उपस्थित केल्याविना पुढील कायदेशीर कारवाई करता येत नसे. यावर प्रभावी उपाय करण्यासाठी भारत सरकारने ‘भारतीय दंड संहिता’ रहित करून त्याऐवजी ‘भारतीय न्याय संहिता’ ही १ जुलै २०२४ पासून लागू केली आहे. याखेरीज या गुन्हेगारांनी देशात आणि भारताबाहेर बेकायदेशीर मार्गाने कुठे अन् कोणती संपत्ती ठेवलेली आहे, ती शोधून काढावी, यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी वर्ष २०१५ मध्ये ‘इंटरपोल’ला (आंतरराष्ट्रीय पोलीस संघटना) विनंती केली होती. हे करत असतांना स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांना सीबीआयच्या माध्यमातून ‘इंटरपोल’कडे जाणे किचकट काम होते. यावर प्रभावी उपाय म्हणून भारताने

अ. भारतातील फौजदारी प्रक्रियेत पालट करून आरोपीच्या अनुपस्थितीत त्याच्याविरुद्धचा खटला चालवता येईल, अशी महत्त्वाची सुधारणा केली आहे.

आ. स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांना सीबीआयच्या माध्यमातून इंटरपोलकडे पत्रव्यवहार करता यावा, यासाठी ‘भारतपोल’ हे संकेतस्थळ चालू केले आहे.

इ. भारताने केलेल्या विनंतीची नोंद घेऊन इंटरपोलने आता बेकायदेशीर जमवलेल्या संपत्तीसंबंधी ‘सिल्व्हर नोटीस’ लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.

सध्या भारताचे ४५ देशांशी सहकार्याचे करार आहेत, ज्यातून बेकायदेशीर संपत्तीची माहिती कळवली जाते; परंतु आता ‘इंटरपोल’च्या साहाय्याने जगातील सर्व देशांशी संपर्क करून ही माहिती मिळवणे साध्य होणार आहे. ‘भारतपोल’चा उपयोग करून राज्ये आणि केंद्र सरकार यांमधील सुरक्षायंत्रणा सीबीआयच्या माध्यमातून ‘इंटरपोल’कडे या सूचना पाठवू शकणार आहेत. यातील ‘भारतपोल’ या प्रणालीचा आढावा येथे देत आहे.

३. ‘भारतपोल’मुळे होणारी प्रक्रिया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच (७ जानेवारी २०२५ या दिवशी) ‘भारतपोल’ या संकेतस्थळाचा प्रारंभ केला आहे. या संकेतस्थळामुळे भारतातील सर्व ठिकाणचे पोलीस अधिकारी, सुरक्षायंत्रणा यांना सहजपणे आंतरराष्ट्रीय पोलीस संघटना (इंटरपोल) यांच्याशी संपर्क करणे शक्य होणार आहे. गृहमंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले की, अनेक गुन्हेगार भारतात गुन्हे करून परदेशात पळून जात होते आणि भारतीय न्याय यंत्रणेला वर्षानुवर्षे फसवत रहायचे; परंतु ‘भारतपोल’सारख्या अत्याधुनिक व्यवस्थेमुळे या गुन्हेगारांना न्यायप्रणालीच्या माध्यमातून शिक्षा करणे सहज शक्य होणार आहे. १ जुलै २०२४ पासून राबवलेल्या ‘भारतीय न्याय संहिते’मुळे गुन्हेगार प्रत्यक्ष उपस्थित नसले, तरीही त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) करणे शक्य झाले आहे. आता ‘भारतपोल’मुळे हे गुन्हेगार जगात कुठेही लपून राहिले, तरीही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई शक्य होणार आहे. त्यामुळे नवीन कायद्याप्रमाणे शिक्षा झालेल्या या गुन्हेगारांना भारतात आणण्याची प्रक्रिया ही सहज साध्य होणार आहे.

४. ‘भारतपोल’ संकेतस्थळामुळे गुन्हेगारांच्या विरोधात शक्य होणार्‍या कारवाई

‘भारतपोल’ हे संकेतस्थळ सीबीआयने बनवलेले असून पोलीस ठाण्यातील अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याचे दायित्वही सीबीआयवर सोपवण्यात आले आहे. भारतातील कायदे राबवणार्‍या सर्व यंत्रणांसाठी ‘भारतपोल’ हे तांत्रिक संकेतस्थळ सिद्ध केलेले आहे आणि त्यामध्ये ५ वेगवेगळी ‘मोड्युल्स’ (नियामक) ठेवलेली आहेत. ती अशी, ‘कनेक्ट’ (जोडणे), ‘इंटरपोल नोटीसेस’, ‘रेफरेन्सेस’ (संदर्भ पाठवणे), ‘ब्रॉडकास्ट’ (प्रसारित करणे) आणि ‘रिसोर्सेस’ (स्रोत). यातील ‘कनेक्ट’च्या माध्यमातून ‘इंटरपोल’चे भारतातील काम पहाणार्‍या ‘राष्ट्रीय केंद्रीय यंत्रणा’ (नॅशनल सेंट्रल ब्युरो) यांचा भाग असल्यासारखेच स्थानिक पोलिसांना काम करता येईल. त्यामुळे ‘इंटरपोल’कडे तात्काळ सूचना पाठवता येतील अन् परिणामी भारतातून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांना ते कोणत्याही देशात असले, तरी त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होईल.

या संकेतस्थळामुळे विविध देशांमध्ये गुन्हे करणारे गुन्हेगार, भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्ती आणि या गुन्ह्यातून त्यांनी जमवलेली संपत्ती यांविरुद्ध कारवाई करणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी भारताबाहेरील गुन्हेगारांवर कारवाई करायची असल्यास स्थानिक पोलिसांना सीबीआयच्या माध्यमातून जावे लागत असे आणि त्यामुळे गुन्हेगार पकडण्यात मौल्यवान असा बराच वेळ जात असे. ‘भारतपोल’मुळे सायबर भामटे, अमली पदार्थांची आणि माणसांची तस्करी करणारे गुन्हेगार यांच्या विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वेळेत मिळू शकेल. अशा गुन्हेगारांविरुद्ध ‘रेड कॉर्नर नोटीस’ (पसार झालेल्या गुन्हेगारांना अटक करण्याचा आदेश) आणि ‘इंटरपोल’च्या इतर नोटीसेस या स्थानिक पोलीस अधिकारी आता सहज पाठवू शकतील. ‘रेड कॉर्नर नोटीस’ मिळाल्यानंतर ‘इंटरपोल’ सर्व सदस्य देशांना गायब झालेल्या आणि पाहिजे असलेल्या व्यक्तींविषयी कळवते. त्याप्रमाणे सदस्य देशांनी अशा व्यक्तींना पकडणे बंधनकारक नसले, तरीही या सूचनेप्रमाणे अशा व्यक्तींना बंधनात ठेवून त्यांना भारतात प्रत्यार्पण करण्याची प्रक्रिया चालू केली जाते. या नोटीसमुळे केवळ संबंधित व्यक्तीलाच पकडता येते असे नव्हे, तर त्याची अधिकोष खातीही गोठवली जातात; परंतु अशी प्राप्त झालेली विनंती ही राजकीय प्रकारची असल्यास ‘इंटरपोल’ ती नाकारू शकते.

५. ‘भारतपोल’चा अधिकाधिक लाभ घेणे महत्त्वाचे !

असे असले, तरी भारतात आर्थिक गुन्हे करणारे, आतंकवादी, तसेच अमली पदार्थांची आणि माणसांची तस्करी करणारे गुन्हेगार यापुढे देशात होणार्‍या कायदेशीर कारवाईपासून स्वतःला वाचवू शकणार नाहीत हे नक्की ! सर्व पोलीस अधिकार्‍यांनी ‘भारतपोल’ या नवीन प्रणालीचा अभ्यास करून त्याचा अधिकाधिक लाभ उठवणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. (१३.१.२०२५)

– श्री. प्रवीण दीक्षित, माजी पोलीस महासंचालक, मुंबई.