निकृष्ट ‘सीसीटीव्ही’चा उपयोगच काय ?

नवी मुंबई महानगरपालिकेने ३ वर्षांपूर्वी शहरात १२५ कोटी रुपये खर्च करून ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ बसवले; परंतु हे कॅमेरे दुय्यम दर्जाचे असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक विशाल डोळस यांनी पत्रकार परिषदेत केला. एका ठिकाणच्या घरफोडीच्या प्रकरणाचे सीसीटीव्ही चित्रण पहाण्यासाठी गेल्यावर तेथील सीसीटीव्ही कॅमेरे चालू नसल्याचे लक्षात आले. अन्य ठिकाणच्या कॅमेर्‍यांमध्ये तर वाहनांचे क्रमांकही नीट दिसत नव्हते. मग अशा कॅमेर्‍यांचा काय उपयोग ? अशाने आरोपी कसे पकडले जाणार ? आरोपींनाही जर या कॅमेर्‍यांची दुःस्थिती समजली, तर आणखी गुन्हे करण्यास त्यांना मोकळीक मिळेल ! याचा विचार महापालिकेने केला नाही का ?

अनेकदा अपघात झाल्यावर किंवा गुन्हा घडल्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद स्थितीत असल्याचे आढळतात. ते कधी बंद पडले ? याचा कुणीच का शोध घेत नाही ? कॅमेरे सुस्थितीत आहेत का ?, हे मध्ये मध्ये पडताळण्याचे दायित्व नेमके कुणाचे आहे ? संबंधित अधिकारी ते दायित्व पार पाडत नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई होते का ? हेही यानिमित्ताने पहाण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येकच कॅमेरा चालू स्थितीत आणि दर्जेदार पद्धतीने चित्रीकरण करणारा हवा. त्याचे ‘पिक्सेल’ किंवा ‘रेझोल्युशन’ यांची स्थितीही पडताळायला हवी.

पूर्वीच्या काळी सीसीटीव्ही नव्हते. अर्थातच तेव्हा गुन्हेगारीचे प्रमाण तुलनेत न्यून होते. आताच्या काळात ‘सीसीटीव्ही’विना गुन्हे शोधणे जिकिरीचे होऊन बसते. त्यांच्यामुळे कोणता आरोपी कुठून कुठे जात आहे किंवा अपघात कसा घडला, हे लगेचच समजते. थोडक्यात काय ‘सीसीटीव्ही’ हा सर्वांसाठी जणू ‘स्मार्ट’ मित्रच झाला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अशा प्रकारे त्याच्या आधाराने गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे अधिकच सोपे झालेले आहे.

असे असतांना त्याचा दर्जा, स्थिती यांकडे बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यांची स्थिती पहाता प्रशासन गांभीर्याने त्यांचे दायित्व पार पाडत नाही, असे यावरून लक्षात येते. जे नवी मुंबई शहरात घडले, ते अन्य ठिकाणीही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या दृष्टीने राज्यशासनानेही मधे मधे प्रशासनाचा सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या स्थितीविषयी आढावा आणि त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी पाठपुरावा घेतला पाहिजे. सीसीटीव्हीच्या संदर्भात हलगर्जीपणा किंवा निष्काळजीपणा होणे अक्षम्यच ठरेल. नवी मुंबईतील सीसीटीव्ही दुय्यम दर्जाचे असल्याने त्यासाठी खर्च केलेला पैसा वायाच गेला, असे म्हणावे लागेल. ही हानीभरपाई कोण देणार ? हा प्रकार, म्हणजे कर भरणार्‍या नागरिकांची केलेली फसवणूक आहे. प्रत्येकच महापालिकेने गुन्ह्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या कॅमेर्‍यांचा दर्जा चांगला ठेवून नागरिकांना आश्वस्त करावे !

– सौ. नम्रता दिवेकर, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.